वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध 'संपण्याच्या मार्गावर' असल्याचे जाहीर केले आहे. जर अमेरिकेने आता आपले सैन्य मागे घेतले, तर इराणला आपला देश पुन्हा उभा करण्यासाठी किमान २० वर्षे लागतील, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. दुसरीकडे इराणने मात्र होर्मूझची नाकेबंदी चालूच ठेवल्यास प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.
यूएस सेंट्रल कमांडने गेल्या २४ तासांत इराणच्या सर्व बंदरांकडे जाणारी वाहतूक यशस्वीरित्या रोखली असल्याची माहिती दिल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी हे विधान केले आहे.
इराणवर अण्वस्त्र बंदी लादण्याबाबत मात्र आपण ठाम आहोत असे त्यांनी स्पष्ट केले. वाटाघाटीनंतर इराणला हा आपला विजय झाला असे वाटू नये, अशी माझी इच्छा आहे. त्यांना अण्वस्त्रे मिळता कामा नयेत, असे ते म्हणाले.
इस्लामाबादमध्ये इराणसोबत झालेली पहिल्या फेरीची चर्चा अयशस्वी ठरली असली तरी लवकरच दुसरी फेरी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. या संदर्भात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची तारीफ केली. ट्रम्प म्हणाले की, फील्ड मार्शल मुनीर उत्तम काम करत असल्यामुळेच पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
चिनी टँकरचा यू-टर्न
तेहरान- अमेरिकी नाकेबंदीमुळे चीनच्या रिच स्टार्री या टँकरला आखाती क्षेत्रातून बाहेर पडणे अशक्य झाले व तो पुन्हा परत गेला. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने सांगितले की, नाकेबंदी लागू झाल्यानंतर पहिल्या २४ तासांत एकही जहाज ही सामुद्रधुनी ओलांडू शकले नाही. तसेच, सहा जहाजांना अमेरिकन दलांच्या निर्देशानुसार इराणी बंदरांकडे परत पाठवण्यात आले. ही नाकेबंदी ट्रम्प यांनी रविवारी जाहीर केली होती.
‘रिच स्टार्री’ या टँकरमध्ये सुमारे २.५ लाख बॅरल मेथनॉल होते. हा माल संयुक्त अरब अमिरातीतील हमरियाह बंदरातून लोड करण्यात आला होता. या टँकरवर आणि त्याच्या मालक शांघाय शुआनरुन शिपिंग कंपनीवर यापूर्वीच इराणसोबत व्यापार केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत. मंगळवारी अमेरिकन नौदलाच्या एका जहाजाने ओमानच्या आखातातील चाबहार बंदरातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन तेल टँकर्सनाही अडवले. यावरून अमेरिका ही नाकेबंदी कडकपणे अंमलात आणत असल्याचे स्पष्ट होते.
चीनकडून शस्त्रबंदी?
दरम्यान, चीन सरकारने इराणला शस्त्रास्त्रे न पुरवण्याचे मान्य केले आहे, असा दावाही ट्रम्प यांनी केला. बीजिंगकडून इराणला लष्करी मदत आणि शस्त्रास्त्रांचे हस्तांतरण केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच ट्रम्प यांनी हे विधान केले आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मी होर्मुझची सामुद्रधुनी कायमस्वरूपी खुली करत असल्यामुळे चीन खूप आनंदी आहे. चीनने इराणला शस्त्रे न पाठवण्याचे मान्य केले आहे.
तेलाच्या किमती घसरतील
युद्ध संपल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत 'मोठी घसरण' होईल, असा विश्वासही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९२ अमेरिकन डॉलर इतकी असून ट्रम्प यांनी या किमतीवर समाधान व्यक्त केले आहे. अमेरिकेत सध्या पेट्रोलचे दर प्रति गॅलन ४ डॉलरच्या वर आहेत. निवडणुकांपर्यंत हे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज ट्रम्प यांनी वर्तवला आहे. इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती निवळताच जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा सुरळीत होईल आणि त्याचे थेट फायदे ग्राहकांना मिळतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
इराणचा इशारा
दरम्यान, अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील आपली नाकेबंदी मागे न घेतल्यास, पर्शियन गल्फ, ओमानचा समुद्र आणि तांबड्या समुद्रातील संपूर्ण आयात-निर्यात व्यापार रोखून धरू, असा इशारा इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडच्या प्रमुखांनी दिला आहे. इराणी लष्कराचे कमांडर अली अब्दुल्लाही यांनी स्पष्ट केले की, इराण आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे आणि हिताचे रक्षण करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने पाऊल उचलेल. अब्दुल्ला पुढे म्हणाले की, अमेरिकेने केलेली ही नाकेबंदी म्हणजे 'युद्धबंदीचे उल्लंघन करण्याची पूर्वतयारी' आहे.
भारताचे पथक अमेरिकेला जाणार
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी भारतीय पथक २० एप्रिलपासून वॉशिंग्टनचा तीन दिवसांचा दौरा करणार आहे. अमेरिकी न्यायालयाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण बेकायदा ठरवल्यानंतर भारताने अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटी स्थगित केल्या होत्या. सोमवारी ट्रम्प व नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरून ४० मिनिटे संवाद झाल्यानंतर या वाटाघाटी पुन्हा रुळावर आल्याची लक्षणे आहेत. फेब्रुवारीमधील आराखड्यानुसार, अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्रम्प यांनी हे शुल्क दहा टक्के केले आहे
पूर्वी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, ते आता रद्द झाले आहे. त्यामुळे जुन्या कराराचा मसुदा आता कालबाह्य ठरला असून तो पुन्हा लिहिणे आवश्यक आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती बदलल्यामुळे करारात बदल करण्याचा पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहे. इतर देशही अमेरिकेसोबतच्या करारांचा पुनर्विचार करत आहेत. नवीन परिस्थितीत अमेरिकन बाजारपेठेत भारताला नेमका काय फायदा मिळेल आणि आम्हाला कोणत्या सवलती मिळतील, यावर आमचा भर असेल. दरम्यान, सक्तीच्या मजुरीद्वारे उत्पादित वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात अपयश आल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने सुरू केलेल्या चौकशीला भारताने आज (१५ एप्रिल) आपले उत्तर सादर केले आहे.
