वॉशिंग्टन : ट्रम्प प्रशासनाने हॉर्वर्ड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी करण्याचा घेतलेला निर्णय अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. फेडरल कोर्टाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाला चांगलाच दणका बसला आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना बंदी घातल्याचे पडसाद जगभरात उमटले. याविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठाने मॅसॅच्युसेट‌्स येथील जिल्हा कोर्टात यापूर्वी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर विद्यापीठाने शुक्रवारी फेडरल कोर्टात धाव घेतली होती.
तत्पूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशबंदीबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठाने खटला दाखल करून थेट ट्रम्प यांना आव्हान दिले होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता आणि कॅम्पसमधील कथित गैरवर्तनाचे कारण देत हार्वर्ड विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हार्वर्ड विद्यापीठाने याप्रकरणी शुक्रवारी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल करत हा चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांतच हार्वर्ड विद्यापीठाने थेट न्यायालयात धाव घेत निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.
ट्रम्प यांचा हा निर्णय अमेरिकन संविधान आणि इतर कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे विद्यापीठाने म्हटले होते. हार्वर्ड विद्यापीठाने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी केल्याने विद्यापीठावर आणि ७,००० हून अधिक व्हिसाधारकांवर गंभीर परिणाम होतील. हार्वर्ड विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते.
विद्यार्थ्यांना फटका
ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपासून निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये प्रामुख्याने बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा, नवीन टॅरिफ धोरण (आयात शुल्क) आणि अमेरिकेतील कर्मचारी कपातीच्या निर्णयांचा समावेश आहे. आता आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास हार्वर्ड विद्यापीठावर विदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयांचा जगभरातील अनेक देशांना फटका बसला आहे. यानंतर आता ट्रम्प यांच्या निर्णयांचा फटका हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतातील विद्यार्थ्यांसह विदेशातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे.
६ अटी कोणत्या?
गेल्या ५ वर्षांत कोणत्याही विदेशी विद्यार्थ्याने केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांशी संबंधित सर्व माहिती हार्वर्डने द्यावी, अशी मागणी ‘डीएचएस’ने केली. यामध्ये विद्यापीठाकडे असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोंदी, त्यामध्ये डिजिटल, कागदी, ऑडिओ-व्हिडीओ फुटेज. गेल्या ५ वर्षांत स्थलांतरित विद्यार्थ्याने कॅम्पसमध्ये किंवा कॅम्पसबाहेर केलेल्या हिंसक कृत्यांबाबतची सर्व माहिती ‘डीएचएस’ला द्यावी लागणार. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि ऑडिओ किंवा व्हिडीओ फुटेजसह सर्व रेकॉर्डचा समावेश आहे.
गेल्या पाच वर्षांत एखाद्या विदेशी विद्यार्थ्याने कॅम्पसमध्ये किंवा कॅम्पसबाहेर इतर विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या धमक्यासंबंधित सर्व माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या विदेशी विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले असेल त्यामध्ये भाषणस्वातंत्र्य प्रतिबंधित करणे, भेदभाव करणे, धमकावणे तसेच इतरांना त्रास देणे इत्यादी. त्या संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि नोंदी ‘डीचएस’कडे सादर करणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांचे सर्व शिस्तभंगाचे रेकॉर्ड ‘डीएचएस’कडे सादर करणे आवश्यक आहे.
विदेशी विद्यार्थ्यांना अटींच्या पूर्ततेसाठी ७२ तासांची मुदत
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि कॅम्पसमधील कथित गैरवर्तनाचे कारण देत हार्वर्ड विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेले प्रमाणपत्र रद्द केले. इतकेच नव्हे, तर हार्वर्डमधील भारतीय व विदेशी विद्यार्थ्यांना ६ अटींच्या पूर्ततेसाठी ७२ तासांची मुदत दिली आहे. या अटींची पूर्तता जर केली नाही तर अनेक विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील जवळपास ८०० विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांची ‘ॲॅपल’ला २५ टक्के कराची धमकी
‘ॲॅपल’ने अमेरिकेत ‘आयफोन’चे उत्पादन न केल्यास त्यांच्यावर २५ टक्के ‘टॅरिफ’ लावण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कंपनीला दिली आहे. जगातील कोणत्याही देशात आयफोन बनवल्यास कंपनीला या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून म्हणाले की, मी ॲॅपलचे सीईओ टीम कूक यांना म्हटले होते की, अमेरिकेत विकले जाणारे आयफोन हे मायदेशी बनले पाहिजेत, ते अन्य देशात बनू नयेत, अन्यथा तुम्हाला २५ टक्के कर भरावा लागेल. ‘ॲॅपल’ आपले उत्पादन चीन, भारतात करतो. आता ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’ची धमकी दिल्यानंतर कंपनी अडचणीत आली आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन बाजारात ‘आयफोन’ च्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनीच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकेल.
युरोपियन महासंघावर ५० टक्के ‘टॅरिफ’
येत्या १ जूनपासून युरोपियन महासंघावर ५० टक्के ‘टॅरिफ’ लावण्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. युरोपियन महासंघासोबत ‘टॅरिफ’बाबत मतैक्य होणार नसल्याने हा निर्णय घेणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. अमेरिकेत बनलेल्या उत्पादनांवर ‘टॅरिफ’ लागणार नाही, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
हार्वर्ड विद्यापीठात ७८८ भारतीय विद्यार्थी
‘स्टुडंट अँड एक्स्चेंज व्हिजिटर प्रोग्राम’ प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर हार्वर्ड विद्यापीठ आता एफ-१ किंवा जे-१ व्हिसावर विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे तब्बल ६८०० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे करिअर अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामध्ये ७८८ विद्यार्थी भारतातील असल्याचे सांगितले जात आहे.
