वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विविध देशांवर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय शुक्रवारी बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता जगातील सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. विशेष म्हणजे, भारतासोबत व्यापार करारात कोणताही बदल होणार नाही, भारताला टॅरिफ भरावेच लागेल. पण अमेरिका कोणतेही टॅरिफ भरणार नाही, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. मात्र, भारताकडून आता १८ ऐवजी १० टक्के टॅरिफ वसूल केले जाईल, असे स्पष्टीकरण व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने दिले. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ट्रम्प यांचा टॅरिफ लादण्याचा निकाल बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर भारतासह विविध देशांना दिलासा मिळाला. पण, भारताचा हा आनंद औटघटकेचाच ठरला.
आयात शुल्क लागू करणारी जाहिरात जारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी १५० दिवसांसाठी १० टक्के तात्पुरते आयात शुल्क लागू करणारी जाहिरात स्वाक्षरी करून जारी केली. २४ फेब्रुवारीपासून हे तात्पुरते शुल्क लागू होणार आहे. त्यांनी म्हटले की, 'आंतरराष्ट्रीय देयक संतुलनातील मूलभूत समस्यांवर उपाय योजण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगार, शेतकरी व उत्पादकांच्या हितासाठी व्यापार संबंधांचे पुनर्संतुलन करण्याचे प्रशासनाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी' हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काँग्रेस हंगामी व्यापार करार स्थगित करा
भारत-अमेरिका हंगामी व्यापार करार स्थगित करून त्याच्या अटी नव्याने ठरवाव्यात, अशी मागणी काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, अमेरिकेकडून स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत कोणतीही आयात उदारीकरण प्रक्रिया राबवली जाणार नाही, असे सरकारने ठामपणे जाहीर करावे आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का बसणार नाही याची खात्री द्यावी. दोन्ही देशांतील हंगामी व्यापार करार नव्याने चर्चेसाठी खुला करावा, असे सांगितले. ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल होणार नसल्याचे म्हटले आहे, त्याच्याशी पंतप्रधान सहमत आहेत का, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोदींनी विश्वासघात केला - राहुल गांधी
अमेरिकन टॅरिफ कराराबाबत विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मोदींनी विश्वासघात केला असून या व्यापार करारात पंतप्रधान पुन्हा शरणागती पत्करतील, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.
भारताशी उत्कृष्ट संबंध : ट्रम्प
अमेरिका-भारत व्यापार करारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचे आपले संबंध 'उत्कृष्ट' आहेत. भारतासोबतचा करार आता न्याय्य आहे. आम्ही त्यांना टॅरिफ देत नाही, ते आम्हाला देतात. आम्ही थोडा बदल केला आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. भारताशी संबंधांबाबत ते म्हणाले, 'माझे भारताशी संबंध उत्कृष्ट आहेत. भारत पूर्वी रशियाकडून तेल घेत होता, पण माझ्या विनंतीवरून त्यांनी ती खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी केली. आम्हाला रशिया-युक्रेन दरम्यानचे भयानक युद्ध थांबवायचे आहे, ज्यात दर महिन्याला २५ हजार जण मरत आहेत.'
टॅरिफ निकालाचा अभ्यास सुरू - वाणिज्य मंत्रालय
अमेरिकेतील टॅरिफविषयक घडामोडी आणि त्यांचा परिणाम यांचा भारतीय सरकार अभ्यास करत असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले. अमेरिकी प्रशासनाकडून काही बाबी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व घडामोडींचे परिणाम काय होतील, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी २० फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले की, अमेरिकेत आयात वस्तूंवर १० टक्के तात्पुरते टॅरिफ लागू केले जाईल. ही मर्यादा १५० दिवसांची असेल. या जाहीरनाम्यानंतर भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ आता १० टक्के राहील. हा १० टक्के अधिभार अमेरिकेतील विद्यमान एमएफएन किंवा आयात शुल्कांव्यतिरिक्त असेल.
