न्यू यॉर्क/वॉशिंग्टन : भारतावर लादण्यात आलेले अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचे संकेत दोनच दिवसांपूर्वी देण्यात आलेले असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भारताला आणखी एक धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसासाठी एक नवीन नियम आणला असून त्यानुसार नव्या एच१बी व्हिसा अर्जासाठी आता १ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेच जवळपास ८८ लाख रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. यासोबतच कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या धोरणातही काही बदल करण्यात आले आहेत. या व्हिसाचा फायदा भारतीय नागरिकांनी अधिक घेतल्याची आकडेवारी समोर आलेली आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षण-नोकरीसाठी अमेरिकेला जाणे आता सर्वसामान्य भारतीयांसाठी केवळ स्वप्नच राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय २१ सप्टेंबर पासून लागू होणार आहे.
गैरवापराला आळा
अतिविशेष तांत्रिक कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी तयार केलेले धोरण काही काळापासून टीकेचे लक्ष्य झाले होते. या नियमांच्या आड राहून कंपन्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांऐवजी परदेशी कर्मचाऱ्यांची कमी पगारात भरती करत असल्याची ओरड होत होती. त्यामुळे अमेरिकेतील भूमिपुत्रांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला जात होता. या बदलांमुळे एच-१बी व्हिसाच्या गैरवापराला आळा बसेल, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. अमेरिकेतील कुशल कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात अशी ओरड होत होती. आता नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना एच-१बी व्हिसासाठी जास्त पैसे भरावे लागतील. त्यामुळे कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यास प्राधान्य देतील, अशी शक्यता आहे.
व्हाइट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ म्हणाले, एच-१बी नॉन-इमिग्रंट व्हिसा प्रणाली ही सर्वात जास्त गैरवापर होणारी व्हिसा प्रणाली आहे. अमेरिकेत जे काम अमेरिकन लोक करत नाहीत, ते करण्यासाठी ही प्रणाली कुशल कामगारांना अमेरिकेत येण्याची परवानगी देते. नव्या घोषणेमुळे कंपन्या एच-१बी अर्जदारांना प्रायोजित करण्यासाठी जी फी भरतात, ती एक लाख डॉलरपर्यंत वाढेल. यामुळे कंपन्या ज्या लोकांना आणत आहे, ते खरोखरच उच्च कौशल्यधारक आहेत आणि ते अमेरिकन कामगारांची जागा घेऊ शकत नाहीत, याची खात्री होईल.
कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित
नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अधिक महाग होईल. सध्या कंपन्यांना नोंदणीसाठी २१५ डॉलर, तर फॉर्म आय-१२९ साठी ७८० डॉलर भरावे लागतात. या बदलामुळे एच-१बी व्हिसासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करणे कमी होईल. विशेषतः स्टार्टअप आणि लहान व्यवसायांना याचा फटका बसेल, कारण त्यांना जास्त खर्च करणे शक्य होणार नाही. कंपन्या आता अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील.
मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, ॲमेझॉनचा कर्मचाऱ्यांना सूचनावजा इशारा
दरम्यान, एच-१बी व्हिसावर १ लाख डॉलर शुल्क लावण्याचा आदेश ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अमेझॉनसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी आपल्या एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना इशारा देत २४ तासांत अमेरिकेत परतण्याचे आदेश दिले आहेत. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना २१ सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. कंपनीने एच-४ व्हिसाधारकांना अमेरिकेतच राहण्यास सांगितले आहे. तसेच, एच-१बी व्हिसाधारकांनी सध्या तरी अमेरिकेतच राहावे, देशाबाहेर प्रवास टाळावा, असेही कंपनीने म्हटले आहे.
तंत्रज्ञान कंपन्यांवर परिणाम
ट्रम्प यांच्या एच-१बी आदेशांमुळे विशेषतः तंत्रज्ञान कंपन्यांवर परिणाम झाला आहे, कारण या कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी आयटी कामगारांसाठी असलेल्या या व्हिसावर काम करतात. ॲमेझॉनने आपल्या एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना सध्या अमेरिकेतच राहण्यास सांगितले आहे. जे परदेशात गेले आहेत, त्यांना तातडीने अमेरिकेत परत येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेच, कारण त्यानंतर अंतिम मुदत संपणार आहे. मार्क झुकरबर्ग यांच्या मेटानेही असाच आदेश जारी केला. ट्रम्प यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी समजेपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी किमान १४ दिवस अमेरिकेतच राहावे, असे कंपनीने सांगितले आहे. सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी २४ तासांच्या आत परत येण्यास सांगितले आहे.
भारतीयांचा ७१ टक्के वाटा
एच-१बी हा अमेरिकेतील नॉन-इमिग्रंट व्हिसा असून त्याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कामगारांना विशेष कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी नियुक्त करण्याची परवानगी मिळते. यात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित आणि आयटीसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो. या व्हिसासाठी किमान बॅचलर पदवी आवश्यक आहे. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी एकूण ए-१बी व्हिसापैकी भारतीयांचा वाटा ७१ टक्के होता, तर त्या खालोखाल चीन ११.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमाकांवर होता.
ट्रम्प काय म्हणाले
शुक्रवारी ओव्हल कार्यालयात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाबाबत म्हटले की, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्या आता उच्च कौशल्य असलेले उमेदवार आणि जे अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत, अशाच लोकांना या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत आणू शकतील. ट्रम्प म्हणाले, त्यांना (कंपन्यांना) कामगार हवेत आणि आम्हाला कुशल कामगार, नव्या बदलांमुळे अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.
एकाच अर्जाची परवानगी
एच-१बी कार्यक्रम १९९० सुरू झाला. या अंतर्गत विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (एसटीईएम) क्षेत्रातील पदवीधर किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेत नोकरी करण्याची संधी मिळते. दरवर्षी ८५ हजार व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात. एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या २०२४ मध्ये ४० टक्क्यांनी घटली. कारण अनेक लोक एकापेक्षा जास्त अर्ज करत होते. त्यामुळे निवड होण्याची शक्यता कमी झाली होती. त्यामुळे यूएस सिटिझनशिप अॅण्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसने नियम बदलले.
तातडीने अमेरिकेत परतण्याची गरज नाही
ही नवी व्हिसा शुल्क प्रणाली जुन्या व्हिसाधारकांसाठी नाही, तर नव्या व्हिसा धारकांसाठी लागू राहील. त्यामुळे जुन्या व्हिसा धारकांनी त्वरित अमेरिकेत परतण्याची घाई करण्याची गरज नाही, असा खुलासा अमेरिकन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिराने केला आहे. त्यामुळे परदेशात असणाऱ्या 'एच १ बी' व्हिसा धारकांना तात्काळ अमेरिकेत परतण्याची गरज नाही, असेही हा अधिकारी म्हणाला. 'एच १ बी' व्हिसासाठीचे शुल्क महागल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे.
