वॉशिंग्टन : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त ‘टॅरिफ’ धोरणाला दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल अपील कोर्टाने गुरुवारी ट्रम्प प्रशासनाला आपत्कालीन अधिकारांतर्गत आयात ‘टॅरिफ’ सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. बुधवारी अमेरिकेच्या ‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ने ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला स्थगिती दिली होती.
ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयात सांगितले की, टॅरिफला रोखणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करणारे ठरेल. राष्ट्राध्यक्षांच्या आपत्कालीन आदेशांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करू नयेत, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला.
माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनीही टॅरिफ लावायला परवानगी दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’च्या निकालाला स्थगिती दिली. अपीलाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहिल.
‘लिबरेशन डे टॅरिफ’अंतर्गत ट्रम्प यांनी जगातील बहुतांशी देशांवर आयात शुल्क लावले आहे. विशेष म्हणजे चीन व युरोपियन महासंघावर त्यांनी प्रचंड आयात कर लावला आहे. यामुळे बाजारात अस्थिरता, व्यापारी अनिश्चितता व महागाईचा धोका वाढला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाला ९ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश
अमेरिकेच्या न्यायालयाने याप्रकरणी कोणतीही विस्तृत माहिती दिली नाही. याप्रकरणी याचिकादारांना ५ जूनपर्यंत तर ट्रम्प प्रशासनाला ९ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अपील कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना दिलेले आपत्कालीन आदेश कायद्यातंर्गत अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात कायम ठेवले आहेत. या प्रकरणाची कायदेशीर कारवाई ही फेडरल अपील कोर्टात प्रलंबित आहे.
२ एप्रिलला ट्रम्पनी लादला जगभरातील देशांवर टॅरिफ
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ लावले होते. या टॅरिफला आव्हान देणाऱ्या ७ याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या टॅरिफमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, तर अमेरिकेकडून कमी सामान खरेदी करणाऱ्या देशांना धडा शिकवू, असेही ट्रम्प म्हणाले होते. मात्र, चीन सोडून त्यांनी अन्य देशांवर ९० दिवसांसाठी टॅरिफवर स्थगिती दिली. ट्रम्प यांनी चीनवर १४५ टक्के टॅरिफ लावले होते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवर टॅरिफ लावले होते. नंतर चर्चेअंती दोन्ही देशांनी टॅरिफ कमी केले. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात ८१ टक्के घट होऊ शकते, असे जागतिक व्यापार संघटनेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया
व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी सांगितले की, याप्रकरणी न्यायालयात आमचा पराभव झाल्यास प्रशासन टॅरिफ लागू करण्याचे अन्य पर्याय शोधून काढेल. सध्या टॅरिफ लागू असून अन्य देशांसोबत आम्ही व्यापाराची चर्चा करत आहोत.
