लंडन : अमेरिका आणि इस्रायलच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने रविवारी औपचारिकपणे पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता दिली.
कॉमनवेल्थमधील हे देश आणि इस्रायलचे दीर्घकाळचे मित्र राष्ट्रे असलेले हे पाऊल गाझामधील युद्धाच्या इस्रायलच्या कारवाईबद्दल वाढत्या रोषाचे आणि पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीस अडथळे आणणाऱ्या धोरणांविरुद्धचा निषेध दर्शवते. यात वेस्ट बँकमध्ये वसाहतींचा सतत होत असलेला विस्तारही समाविष्ट आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर, ज्यांच्यावर स्वतःच्या लेबर पक्षामधून इस्रायलविरोधी कठोर भूमिका घेण्यासाठी दबाव होता. ते म्हणाले की, ब्रिटनचा निर्णय “पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांसाठी शांततेची आशा पुन्हा प्रज्वलित करण्यासाठी” आहे आणि हा हमासला दिलेला कोणताही पुरस्कार नाही.
आज दोन राष्ट्रांच्या उपाययोजनेची आणि शांततेची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी, या महान देशाचा पंतप्रधान म्हणून मी स्पष्टपणे सांगतो की ब्रिटनने पॅलेस्टाईन राष्ट्राला औपचारिक मान्यता दिली आहे,” असे स्टार्मर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “७५ वर्षांपूर्वी आम्ही ज्यू लोकांसाठी मातृभूमी म्हणून इस्रायलला मान्यता दिली होती. आज आम्ही १५० हून अधिक देशांमध्ये सामील होतो आहोत, जे पॅलेस्टाईनलाही मान्यता देतात. हा पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली लोकांना दिलेला आश्वासक संदेश आहे की उज्ज्वल भविष्य शक्य आहे.”
या आठवड्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत आणखी काही देश, ज्यात फ्रान्सचाही समावेश आहे, मान्यता देण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की, या तीन घोषणांचा उद्देश दोन राष्ट्रांच्या उपाययोजनेसाठी आंतरराष्ट्रीय गती निर्माण करणे आहे.
