न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने २०२५ या वर्षात एक लाखाहून अधिक व्हिसा रद्द केले असून याचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसला आहे. यामुळे अनेकांचे शिक्षण, नोकरी आणि प्रवासाच्या नियोजनात अडथळे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा रद्द करण्याची ही मोठी कारवाई अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक इमिग्रेशन धोरणाचा भाग आहे. ही कारवाई अजूनही सुरूच आहे. म्हणजेच अजूनही व्हिसा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अमेरिकेतील प्रवेश अधिक कडक करण्याच्या उद्देशाने यामध्ये विद्यार्थी व्हिसा, वर्क व्हिसा आणि इतर श्रेणीतील व्हिसांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सुरक्षित अमेरिकेसाठी कारवाई
परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘एक्स’वरील निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक व्हिसा रद्द करण्यात आले असून ज्यामध्ये सुमारे ८,००० विद्यार्थी व्हिसा आणि २,५०० विशेष श्रेणीतील व्हिसांचा समावेश आहे. व्हिसा रद्द करण्यात आलेल्या व्यक्तींचा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये समावेश असल्याचे आढळून आले आहे. अमेरिकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आम्ही अशा समाजकंटकांना मायदेशी धाडणे सुरूच ठेवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोणते व्हिसा रद्द?
रद्द करण्यात आलेल्या व्हिसांपैकी सर्वाधिक व्हिसा व्यावसायिक आणि पर्यटकांचे आहेत. अमेरिकेत वास्तव्याची मुदत संपल्यानंतरही मुक्काम वाढवल्याने किंवा व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये ‘ड्रायव्हिंग अंडर इन्फ्लुएन्स’ (मद्यपान करून गाडी चालवणे), प्राणघातक हल्ला व चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे आणि अमेरिकेचा परदेशी नागरिकांना पाहण्याच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल झाल्याचे हे संकेत आहेत.
भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम
या कारवाईचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी एफ-१ विद्यार्थी व्हिसावर जातात. अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधनासाठी प्रवेश घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हे व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचे असतात. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने अलीकडेच व्हिसाधारक आणि अर्जदारांना स्थानिक आणि अमेरिकन कायद्यांचे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
व्यावसायिक वेग मंद
विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त भारतीय व्यावसायिकांनाही याचे परिणाम सोसावे लागण्याची शक्यता आहे. अनेक भारतीय कामगार ‘एच-१बी’ आणि इतर वर्क व्हिसावर अमेरिकेत आहेत. ‘एच-१बी’ अर्जांसाठी वाढलेला खर्च व वर्क परमिटची कडक तपासणी यांसारख्या अतिरिक्त धोरणांमुळे प्रवास आणि रोजगार अधिक कठीण झाला आहे. जागतिक स्तरावर ‘एच-१बी’ व्हिसा मिळविणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. परिणामी, शुल्करचनेतील हे मोठे बदल आणि कडक तपासणी यांमुळे भविष्यातील व्यावसायिक हालचालींचा वेग मंदावू शकतो.
