बीजिंग : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी ‘टॅरिफ बॉम्ब’ फोडल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद जगभरात उमटू लागले आहेत. जगभरात आता व्यापार युद्ध पेटले असून चीनने अमेरिकन उत्पादनांवर ३४ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावले आहे.
चीनची सरकारी वृत्तसंस्था ‘शिन्हुआ’च्या अहवालानुसार, येत्या १० एप्रिलपासून अमेरिकन वस्तूंवर ३४ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्यात येणार आहे. तसेच अमेरिकेने ‘जशास तसे’ कर लावल्याप्रकरणी चीनने जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार दाखल केली आहे.
चीनच्या व्यापार खात्याने सांगितले की, सात दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यात गॅडोलिनियमचा समावेश आहे. याचा वापर ‘एमआरआय’मध्ये केला जातो. ‘यिट्रियम’ या खनिजाचा वापर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये करतात. तसेच चीनने ११ अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले असून १६ अमेरिकन कंपन्यांच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणले जाणार आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर अमेरिका व चीनमध्ये तणाव वाढला आहे. गेल्यावर्षी चीनने अमेरिकेकडून १६४ अब्ज डॉलरचे सामान आयात केले होते. चीनच्या अर्थ खात्याने सांगितले की, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे पालन करत नाही. त्यामुळे चीनच्या वैध व कायदेशीर अधिकार व हिताला बाधा पोहचत असून ही कार्यवाही एकतर्फी आहे.
व्हिएतनामच्या उपपंतप्रधानांनी सांगितले की, आपण लवकरच अमेरिकेला भेट देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा हेही अमेरिकेला जाणार आहेत. कारण जपानवर अमेरिकेने २४ टक्के आयात कर लावला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने संपूर्ण जगावर लादलेला आयात कर अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार लावलेला नाही. हे सर्व कर मनमानी पद्धतीने लावलेले आहेत, असे व्यापार क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांनी सांगितले.
जागतिक मंदीची शक्यता
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या ‘टॅरिफ’ युद्धामुळे जागतिक मंदीची शक्यता आहे. २०२५ मध्ये जागतिक मंदी येण्याची शक्यता ६० टक्के आहे, असा अंदाज जे. पी. मॉर्गन बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ ब्रूस कासमॅन यांनी दिला आहे. तसेच गोल्डमन सॅकने येत्या १२ महिन्यांत मंदीची शक्यता ३५ टक्के असल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेचा विकास दर घटणार असून बेरोजगारीचा दर वाढेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
भारतावरील कर २७ वरून २६ टक्के
अमेरिकेने भारतावरील आयात करात कपात केली आहे. हा कर २७ वरून २६ टक्के केला आहे. या नवीन करांची अंमलबजावणी ९ एप्रिलपासून होईल. यापूर्वी अमेरिकेच्या कागदपत्रानुसार, भारतावर २७ टक्के कर लावला होता. मात्र सुधारित कागदपत्रातील माहितीनुसार, हा कर २६ टक्के केला आहे. या एक टक्क्याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही, असे उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.
