वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर जगावर टॅरिफचा वरंवटा फिरवणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तेथील फेडरल कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेच्या फेडरलने असंवैधानिक असल्याचे सांगून स्थगिती दिली. ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला असून राज्यघटनेच्या बाहेर जाऊन टॅरिफ लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे कोर्टाने सांगितले. अमेरिकेतील कोर्टाच्या निर्णयामुळे जगाला दिलासा मिळाला आहे.
मॅनहॅटन येथील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड यांनी ट्रम्प यांचे निर्णय बेकायदा ठरवले. कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा गैरवापर केला. हा कायदा अध्यक्षांना आपत्कालीन काळात खास अधिकार देतो. पण, ट्रम्प यांनी कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय त्याचा वापर केला.
ट्रम्प यांनी व्यापार कायदा १९७४ च्या कलम १२२ नुसार १५० दिवसांत १५ टक्के टॅरिफ लावू शकतात. मात्र त्यासाठी ठोस कारण पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारात ८१ टक्के घट होऊ शकते, असे जागतिक व्यापार संघटनेने यापूर्वीच सांगितले.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ लावले होते. या टॅरिफला आव्हान देणाऱ्या ७ याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या टॅरिफमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, तर अमेरिकेकडून कमी सामान खरेदी करणाऱ्या देशांना धडा शिकवू, असेही ट्रम्प म्हणाले होते. मात्र, चीन सोडून त्यांनी अन्य देशांवर ९० दिवसांसाठी टॅरिफवर स्थगिती दिली. ट्रम्प यांनी चीनवर १४५ टक्के टॅरिफ लावले होते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवर टॅरिफ लावले होते. नंतर चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी टॅरिफ कमी केले.
ट्रम्प प्रशासन अपील करणार
फेडरल कोर्टाच्या निकालाविरोधात अपील करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडियावर साइटवर दावा केला की, माझे टॅरिफ धोरण हे ‘अमेरिकेला पुन्हा महान’ बनवण्यासाठी गरजेचे आहे.
आपत्कालीन अधिकाराचा दुरुपयोग
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अधिकाराबाहेर जाऊन व्यापारी भागीदारांवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावले. अमेरिकेची राज्यघटना केवळ संसदेलाच दुसऱ्या देशाशी व्यापार नियमन करण्याचा विशेषाधिकार देतो. याचा अर्थ अध्यक्ष अर्थव्यवस्थेचा हवाला देऊन आपल्या आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करतील, असे न्यायालयाने सांगितले.
एलॉन मस्कचा ट्रम्प प्रशासनाला रामराम; डीओजीईचा दिला राजीनामा
वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे निकटवर्तीय व उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी ट्रम्प प्रशासनाला राम राम ठोकला आहे. त्यांनी डीओजीई या खात्याच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा दिल्याची घोषणा केली. भारतीय वेळेनुसार गुरुवारी सकाळी ५.३० वाजता ‘एक्स’वर ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, विशेष सरकारी कर्मचारी म्हणून माझा कालावधी संपला आहे. ही जबाबदारी सोपवल्याप्रकरणी अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड होताच त्यांनी मस्क यांच्यावर डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिएन्सी (डीओजीई) ची जबाबदारी सोपवली होती. सरकारचा वायफळ खर्च कमी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मस्क यांची नियुक्ती ३० मे २०२५ पर्यंतच होती. तत्पूर्वी एक दिवस आधी त्यांनी राजीनामा दिला.
‘बिग ब्युटीफुल बिल’ला विरोध
ट्रम्प यांनी आणलेल्या 'बिग ब्युटीफुल बिल'ला मस्क यांचा विरोध होता. ‘डीओजीई’चे काम वायफळ खर्चात कपात करणे आहे आणि हे विधेयक याच्याविरोधात आहे.
