वॉशिंग्टन/दावोस : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या त्यांच्या योजनेला विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांवर टॅरिफ लावण्याची धमकी मागे घेतली आहे. तसेच, ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून ताणलेल्या अमेरिका-युरोप संबंधांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
“फ्रेमवर्क” वर सहमती झाल्यामुळे टॅरिफ नाही
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) पार्श्वभूमीवर नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड आणि टॅरिफच्या मुद्द्यावर हा मोठा 'यू' टर्न घेतला. ट्रुथ सोशलवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितले की, ग्रीनलँड आणि आर्क्टिक क्षेत्राशी संबंधित भविष्यातील करारासाठी एका “फ्रेमवर्क” वर सहमती झाल्यामुळे नियोजित टॅरिफ लागू केले जाणार नाहीत. हा तोडगा प्रत्यक्षात आला, तर तो अमेरिका आणि सर्व नाटो देशांसाठी लाभदायक ठरेल,” असे ट्रम्प यांनी नमूद केले. प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ या क्षेपणास्त्र संरक्षण कवचाबाबत तसेच ग्रीनलँडसंदर्भातील योजनांवरही चर्चा सुरू असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. मात्र, या फ्रेमवर्कचे तपशील त्यांच्या पोस्टमध्ये देण्यात आलेले नाहीत.
नाटोच्या रुट यांनी टाळले थेट उत्तर
दावोसमध्ये पत्रकारांशी या मुद्द्यावर बोलताना, या चर्चेत सुरक्षा, खनिज संपत्ती आणि इतर महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. मात्र, फ्रेमवर्कबाबत सविस्तर माहिती दिली नाही. दुसरीकडे, फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत नाटो सरचिटणीस मार्क रुट यांनी या कराराच्या तपशीलांवर बोलणे टाळले आणि अमेरिका ग्रीनलँडवर मालकी हक्क प्रस्थापित करेल का, या प्रश्नाला थेट उत्तर दिले नाही. “फक्त ग्रीनलँड नाही, तर संपूर्ण आर्क्टिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या दृष्टीकोनाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर चर्चा झाली,” असे रुट म्हणाले.
पुढील चर्चेत रशिया-चीनचा मुद्दा
नाटोच्या प्रवक्त्या अॅलिसन हार्ट यांनी ट्रम्प-रुट्टे यांची बैठक “फलदायी” ठरल्याचे सांगितले. डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि अमेरिका यांच्यातील पुढील चर्चा रशिया आणि चीनला ग्रीनलँडमध्ये आर्थिक किंवा लष्करी पाय रोवता येऊ नये, यासाठी केंद्रित असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकांना वाटत होते की मी बळाचा वापर करेन
ट्रम्प यांनी टॅरिफची धमकी मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही तासांतच दावोस येथे आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना संबोधित करताना त्यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करणार नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, “लोकांना वाटत होते की मी बळाचा वापर करेन. पण मला बळ वापरण्याची गरज नाही. मी बळ वापरणार नाही.” तरीही त्यांनी ग्रीनलँडच्या ‘अधिग्रहणा’साठी तातडीच्या चर्चांची इच्छा व्यक्त केली. “हे क्षेत्र आमच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.
डेन्मार्ककडून ट्रम्प यांच्या भूमिकेचे स्वागत
डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन यांनी या घोषणेचे स्वागत केले. “दिवसाची सुरुवात जशी झाली होती, त्यापेक्षा शेवट चांगला आहे. अध्यक्षांनी ग्रीनलँडवर बळाचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आणि व्यापारयुद्ध थांबवले, याचे आम्ही स्वागत करतो,” असे त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले. मात्र, ग्रीनलँडवरील डेन्मार्कचा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा मात्र ‘रेड लाईन’ असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी दिली होती धमकी
ट्रम्प यांनी याआधी डेन्मार्क आणि इतर सात युरोपीय देशांवर फेब्रुवारीपासून १० टक्के आणि जूनपासून २५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. ग्रीनलँडची सुरक्षा डेनमार्क पुरेशी राखत नसल्याचा आरोप करत, चीन आणि रशियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे हे बेट अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे ट्रम्प सातत्याने सांगत होते. मात्र, डेनमार्कने ग्रीनलँड विक्रीसाठी नसल्याचे स्पष्ट करत, बळाचा वापर झाल्यास नाटोचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा इशारा दिला होता.
ट्रम्प यांच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे ग्रीनलँडवरून सुरू झालेला आंतरराष्ट्रीय वाद सध्या तरी शांत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
