वॉशिंग्टन : अमेरिकेने एका मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांतर्गत आपल्या ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’च्या नावातून इंडो हा शब्द वगळला असून आता पुन्हा ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ असे नामकरण केले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेने आपला ८ वर्षे जुना निर्णय मागे घेतला आहे.
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी या निर्णयाची घोषणा केली. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, १९४७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी स्थापन केलेल्या या कमांडच्या ऐतिहासिक वारशाचा आणि मुळांचा आदर करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
ऐतिहासिक वारसा
अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘१ जानेवारी १९४७ रोजी राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रुमन यांच्याद्वारे स्थापित करण्यात आलेली ही कमांड ७० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत होती. ही युनायटेड स्टेट्सच्या संयुक्त लढाऊ कमांड्सपैकी सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी कमांड आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या कमांडचे नाव बदलून ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’ करण्यात आले होते.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मूळ नाव पुनर्संचयित केल्याने कमांडच्या ऐतिहासिक वारशाचा गौरव होतो. तसेच पॅसिफिक क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या सर्व सैनिकांमध्ये अभिमान आणि सामूहिकतेची भावना निर्माण होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यापासून ते कोरियन युद्ध, व्हिएतनाम युद्ध आणि असंख्य मानवतावादी मोहिमांमध्ये या कमांडने बजावलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती.
२०१८ मधील संदर्भ
२०१८ मध्ये तत्कालीन अमेरिकन संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस यांनी हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरामधील वाढती कनेक्टिव्हिटी (संपर्क) लक्षात घेऊन याचे नाव 'इंडो-पॅसिफिक कमांड' केले होते. त्यावेळी मॅटिस यांनी मिश्किल टिप्पणी करत म्हटले होते की, "ही कमांड 'बॉलीवूड ते हॉलीवूड' आणि 'पेन्ग्विन ते ध्रुवीय अस्वलां'पर्यंत पसरलेली असून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
भारताच्या सीमेपर्यंतचा कार्यभाग कायम
नाव बदलले असले तरी या कमांडच्या अधिकार क्षेत्राच्या सीमेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून ते भारताच्या पश्चिम सीमेपर्यंत पसरलेले या कमांडचे विशाल क्षेत्र पूर्वीसारखेच राहणार आहे. तसेच, प्रादेशिक मित्रदेश आणि भागीदारांच्या सहकार्याने हा सागरी क्षेत्र मुक्त आणि खुला ठेवण्याचे कमांडचे मूळ उद्दिष्ट आणि वचनबद्धता कायम असेल, असेही संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
