वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले १० टक्के जागतिक आयात शुल्क ‘अवैध’ आणि ‘कायद्याने अनधिकृत’ असल्याचे स्पष्ट करून ते रद्द केले आहे. टॅरिफ प्रकरणात न्यायालयाने ट्रम्प यांना दिलेला हा दुसरा दणका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे यापूर्वीचे व्यापक शुल्क रद्द केल्यानंतर, त्यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी सर्व देशांवर (भारतासह) १५० दिवसांसाठी हे नवीन १० टक्के शुल्क लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ अंतर्गत असे शुल्क आकारण्याचे अधिकार सरकारला नाहीत.
‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ने गुरुवारी दिलेल्या विभागून दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी ज्या ‘ट्रेड ॲक्ट १९७४’ च्या तरतुदींचा वापर केला, त्या केवळ देशाच्या ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ (व्यवहार तोल) संकटाच्या वेळीच वापरता येतात. राष्ट्राध्यक्षांना स्वतःच्या मर्जीने तुटीचे खाते निवडून शुल्क लावण्याची मुभा दिली, तर त्यांना अमर्याद अधिकार मिळतील. अशा प्रकारचा व्यापक अर्थ लावल्यास काँग्रेसचे (संसद) अधिकार कमी होतील, जे लोकशाहीसाठी अयोग्य आहे, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
