इस्लामाबाद : चाळीस दिवसांच्या युद्धानंतर इराण आणि अमेरिका यांचे प्रतिनिधी शनिवारी पहिल्यांदा अखेर चर्चेसाठी समोरासमोर बसले. त्यांच्यातील भेटीची पहिली फेरी रात्री उशिरा पार पडली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत इराणने लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ले तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली. दरम्यान चर्चेची दुसरी फेरी रात्री उशिरा सुरू झाली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सुरक्षा, राजकारण, सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पश्चिम आशियातील सुरक्षा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या चर्चेच्या निकालाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेच्या वतीने उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी, तर इराणच्या वतीने संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी चर्चेचे नेतृत्व केले. दोन्ही देशांमधील ही चर्चा उद्याही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे १९७९ मधील इराणच्या इस्लामिक क्रांतीनंतर गेल्या ४७ वर्षांत पहिल्यांदाच दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी मोठ्या स्तरावर समोरासमोर चर्चा केली आहे. यापूर्वी इराणने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले होते की, जर इस्लामाबादमधील ही चर्चा निष्फळ ठरली, तर त्यासाठी - केवळ इस्त्रायलला जबाबदार धरता येणार नाही. इस्रायल - आणि अमेरिकेचे निर्णय एकमेकांशी जोडलेले असल्याने, चर्चा अपयशी ठरल्यास त्याची जबाबदारी अमेरिकेवरही असेल.
इस्त्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यात ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याने या युद्धविरामावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. लेबनॉनवरील हल्ले थांबवणे आणि गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे, अशा अटी - इराणने घातल्या आहेत.
इराणने या चर्चेसाठी १० कलमी योजना मांडली असून त्यात पश्चिम आशियातून अमेरिकन सैन्य मागे घेणे, निर्बंध उठवणे आणि 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' वर नियंत्रण मिळवणे या मागण्यांचा समावेश आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ल्यांचा निषेध करत यामुळे चर्चेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे.
या चर्चेसाठी इराणचे शिष्टमंडळ सभापती मोहम्मद बाकिर गालिबाफ यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी रात्री इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी सकाळी पोहोचले. अमेरिकेच्या शिष्टमंडळात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर आणि पश्चिम आशियाचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांचा समावेश आहे. इराणचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची आणि इतर वरिष्ठ नेते करत आहेत.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांशी स्वतंत्रपणे भेट घेतली. पश्चिम आशियात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी पाकिस्तानची इच्छा असून त्यासाठी संवाद सुलभकरण्याकरिता इस्लामाबाद वचनबद्ध असल्याचे शरीफ यांनी सांगितले.
या भेटीत उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार, लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर आणि गृहमंत्री मोहसिन रझा नक्वी उपस्थित होते. इराणच्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ही चर्चा युद्धविराम लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
शहबाज शरीफ-इराणी शिष्टमंडळात बैठक
इस्लामाबाद : अमेरिकेसोबत होणाऱ्या निर्णायक शांतता चर्चेपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि इराणच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळात शनिवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली.
'इस्रायल फस्ट' झाल्यास करार नाही
इराणचे उपराष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद रझा आरिफ यांनी या चर्चेच्या फलश्रुतीबाबत सोशल मीडियावरून सूचक विधान केले आहे. अमेरिकन प्रतिनिधींनी 'अमेरिका फर्स्ट' ही भूमिका घेतल्यास कराराची शक्यता आहे, मात्र त्यांनी 'इस्त्रायल फर्स्ट' असा पवित्रा घेतल्यास कोणताही करार होणार नाही, असा इशारा आरिफ यांनी दिला. करार न झाल्यास इराण आपला बचाव अधिक जोमाने करेल आणि जगाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
ट्रम्प यांचे 'जगावर उपकार'; होर्मुझ सामुद्रधुनी 'साफ करणे' सुरू केल्याची घोषणा
वॉशिंग्टन : एकीकडे पाकिस्तानात शस्त्रसंधी चर्चा चालू असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांची इशारेबाजी चालूच आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी साफ करण्याची प्रक्रिया अमेरिका सुरू करत आहे, असे त्यांनी शनिवारी 'टुथ सोशल' वर जाहीर केले.
आपल्या 'टूथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर या निर्णयाची माहिती देताना ट्रम्प म्हणाले, आम्ही जगातील अनेक देशांच्या फायद्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहोत. यामध्ये चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. हा जगासाठी एक प्रकारचा 'फेवर' (उपकार) आहे. या देशांकडे स्वतःहून हा मार्ग सुरक्षित ठेवण्याचे धाडस किंवा इच्छाशक्ती नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये प्रसारमाध्यमांवरही निशाणा साधला. प्रसारमाध्यमे मुद्दाम इराण जिंकत असल्याचे चित्र उभारत आहेत, असा आरोप करत त्यांनी याला 'ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम' म्हटले. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार इराणचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांचे लष्करी सामर्थ्य जवळपास संपुष्टात आले आहे.
