कोपनहेगन : ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा ताबा मान्य न करणाऱ्या देशांवर आयातशुल्क (टॅरिफ) लावण्याची शक्यता असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सूचित केले. हा इशारा अशा वेळी देण्यात आला आहे की, डेनमार्कची राजधानी कोपनहेगनमध्ये द्विपक्षीय तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेच्या काँग्रेसमधील द्विपक्षीय शिष्टमंडळाने भेटी घेतल्या.
नाटो सदस्य डेनमार्कच्या अर्धस्वायत्त प्रदेश असलेल्या ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा ताबा असावा, असा आग्रह ट्रम्प गेल्या काही महिन्यांपासून धरून आहेत. याआधी या आठवड्यात त्यांनी, ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात नसणे “अस्वीकार्य” असल्याचेही म्हटले होते. व्हाइट हाऊसमध्ये ग्रामीण आरोग्यसेवेवरील एका वेगळ्या कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी युरोपीय मित्रदेशांना औषधांवर कर लावण्याची धमकी दिल्याचा संदर्भ देत, “ग्रीनलँडसाठीही मी तसे करू शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आम्हाला ग्रीनलँडची गरज आहे. त्यामुळे जे देश यास समर्थन देणार नाहीत, त्यांच्यावर कर लावू शकतो,” असे ते म्हणाले. याआधी या मुद्द्यावर दबाव आणण्यासाठी टॅरिफचा वापर करण्याचा उल्लेख त्यांनी केलेला नव्हता.
या आठवड्यात डेनमार्क आणि ग्रीनलँडचे परराष्ट्र मंत्री वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट घेऊन गेले. या चर्चेतून मतभेद मिटले नसले, तरी एक कार्यगट स्थापन करण्यावर सहमती झाली. मात्र, त्या कार्यगटाच्या उद्देशाबाबत डेनमार्क आणि व्हाइट हाऊसकडून परस्परविरोधी मते मांडण्यात आली. युरोपीय नेत्यांनी ग्रीनलँडविषयीचे निर्णय केवळ डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांनीच घ्यावेत, असा ठाम आग्रह धरला आहे. डेनमार्कनेही सहयोगी देशांच्या सहकार्याने ग्रीनलँडमधील लष्करी उपस्थिती वाढवत असल्याचे सांगितले.
