वाशिंग्टन : रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या भारत व इतर देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचे आणि इराणवरील सध्याचे निर्बंध वाढवण्याचे अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणाऱ्या विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.
दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी पक्षाची भूमिका बाजूला ठेवून रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने मतदान केल्याने हे विधेयक पुढे सरकले आहे. रशिया निर्बंध विधेयक आणि इतर काही विधेयकांना पुढे नेणारा हा ठराव २१४ विरुद्ध २११ अशा निसटत्या मताधिक्याने मंजूर झाला, ज्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला आहे. हे विधेयक बुधवारी हाऊसमध्ये अंतिम मतदानासाठी येण्याची शक्यता आहे.
हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे वरिष्ठ डेमोक्रॅटिक खासदार ग्रेगोरी मीक्स यांनी सोमवारी या विधेयकाचा विरोध केला होता. हे विधेयक ट्रम्प यांना कोणतेही निर्बंध किंवा मर्यादा न ठेवता कर लादण्याचे अनिर्बंध अधिकार देईल, असा दावा त्यांनी केला होता. गेल्या महिन्यात अमेरिकन सिनेटने ८६ विरुद्ध ११ अशा दणदणीत बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकाद्वारे केवळ रशियाचे नेतृत्व आणि तेथील ऊर्जा क्षेत्रावरच निर्बंध लादले जाणार नाहीत, तर तेलाची विक्री सुलभ करून रशियाला निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या जहाजांच्या 'शॅडो फ्लीट' वरही कारवाई केली जाणार आहे. युक्रेन समर्थक गटांनी अमेरिकन खासदारांकडे लॉबिंग तीव्र केले असतानाच या विधेयकावर मतदान होत आहे.
'अमेरिकन कोअलिशन फॉर युक्रेन' द्वारे आयोजित 'युक्रेन अॅक्शन समिट' सध्या वॉशिंग्टनमध्ये सुरू असून, याद्वारे अमेरिकन लोकप्रतिनिधींनी किव्हला (युक्रेन) पाठिंबा सुरू ठेवावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. रशियाचा कच्च्या तेलाचा व्यापार युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी निधी पुरवत असल्याचे अमेरिकेचे मानणे आहे. या विधेयकामुळे चीन आणि भारतासह रशियाच्या अव्वल तेल खरेदीदार देशांवर १०० टक्के शुल्क लादण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना मिळतील.
