नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाच्या काळात रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेकडून सूट देण्यात आली होती. मात्र, आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सवलतीची मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. हा भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात असून देशात पेट्रोल आणि डिझेल यासह इतर इंधनांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे
रशिया आणि यूक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर अमेरिका आणि यूरोपियन देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले होते. मात्र, मार्च २०२६ मध्ये इराण युद्ध सुरु झाल्याने आणि होर्मुझ बंद झाल्याने जागतिक बाजारात तेल संकट गडद झाले. परिणामी ट्रम्प सरकारने मार्च २०२६ मध्ये ही सूट दिली होती, ती सूट १६ मे पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता ती मुदत संपली आहे.
मार्च २०२६ मध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरुन तणाव वाढल्याने भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली होती. मार्च २०२६ मध्ये प्रतिदिन साडेचार दशलक्ष बॅरल तेल आयात केले होते. यामध्ये जवळपास ५० टक्के तेल रशियाकडून खरेदी केले होते. एप्रिलमध्ये भारताने रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी केले. मात्र, ते मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये २० टक्क्यांनी कमी होते. आता या खरेदीवरही बंधने आली आहेत.
रशिया जगातील मोठ्या कच्चा तेलाच्या निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा प्रभावित होऊ शकतो. जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आणि इतर इंधनाच्या दरात वाढ होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मतानुसार कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ वाढलेले राहिल्यास याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर पडू शकतो.
अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवर दिलेली सूट रद्द करावी यासाठी यूरोपियन देश आक्रमक झाले होते. रशिया तेल विक्रीतून मिळालेल्या पैशांचा वापर यूक्रेनविरोधात वापरत असल्याचा दावा यूरोपियन देश करत आहेत. या दबावामुळे ट्रम्प प्रशासनाकडून शनिवारी रशियन तेलावरील सूट रद्द केली.
२५ टक्क्यांपर्यंत वाढीची शक्यता
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने स्थिर खर्चाची वसुली टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या प्रस्तावानुसार, घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठीचा स्थिर आकार २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. तर दुसरीकडे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठी हा स्थिर आकार २०३० पर्यंत थेट १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
