महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतरही काही राज्यांमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता गंभीर बनू लागला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नुकतेच दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशच्या याबाबतच्या निर्णयाची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती. मात्र, मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशलाही दणका दिल्याने ओबीसींच्या उरल्यासुरल्या आशाही संपुष्टात आल्या आहेत.
मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे.
मध्य प्रदेशचीही ट्रिपल टेस्टची अट अपूर्णच!
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी ट्रिपल टेस्टची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या ट्रिपल टेस्टचा अहवाल अद्याप देशातील कुठलेच राज्य देऊ शकलेले नाही. मध्य प्रदेश सरकारचा देखील अहवाल मान्य झाला नाही. त्यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करू, असे न्यायालयाने सांगितले. पण ट्रिपल टेस्टची अट मान्य झालेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची वाट न पाहता अधिसूचना काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.
‘पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ठिकाणी अधिक काळ निवडणुका लांबवणे लोकशाही मूल्यांना धरून होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांनी खुल्या जागेसाठी देखील ओबीसी उमेदवार द्यावेत’, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
