सुखी वृद्धत्व : एक मृगजळ की..?

- समाजमनाच्या ललित नोंदी

- लक्ष्मीकांत देशमुख

आधुनिक विज्ञानातील प्रगतीबरोबरच देशातील सरासरी आयुर्मान वाढलं आणि वृद्धांच्या संख्येतही वाढ झाली. मात्र त्याचवेळी या वृद्धांनी निवृत्तीनंतरचे आयुष्य कसे जगायचे, आरोग्याच्या समस्यांना तोंड कसे द्यायचे, एकाकीपणावर मात कशी करायची, याचा फारसा विचार होत नाही. त्यामुळे सरकारी धोरणातही त्याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही.

माझ्या मनात आजही एक उत्साही चुलबुली किशोरवयीन मुलगी जिवंत आहे. म्हणून मला आता माझ्या अटींवर या सुपरलेटिव्ह सीनिअर लिविंग कम्युनिटीमध्ये जगायचं आहे!”

“शेवटचा दिस गोड व्हावा हीच इच्छा उरली आहे आता माझी. ती या वृद्धाश्रमात पूर्ण होईल का?”

दोन ज्येष्ठ स्त्रिया. सत्तरी पार केलेल्या. पहिली उच्चभ्रू वर्गातली, आर्थिकदृष्ट्या भक्कम. एका सर्व सोयींनी परिपूर्ण सोसायटीत, म्हटलं तर स्वतंत्र, म्हटलं तर सामुदायिक समस्तरीय लोकांसमवेत आनंदाने बंधनरहित आयुष्य जगणारी. दुसरी आहे निर्धन. पेन्शन वा उत्पन्न नसलेली स्त्री. पोटच्या मुलांना, त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे आणि छोट्या घरामुळे भार झालेली. कुठल्या तरी फारशा सुविधा नसलेल्या वृद्धाश्रमात मोफत सोय आहे म्हणून नाइलाजाने राहणारी. एकाकी. पैलतीरी नजर लावून बसलेली.

पहिला उद्गार जीवनाचा उत्तरार्ध आनंदात जगणाऱ्या सुखवस्तू स्त्रीचा, तर दुसरा हताश उद्गार समाजाला व घराला नकोशा झालेल्या स्त्रीचा.

हे दोन उद्गार म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे भारताचे आजचे अस्वस्थ वर्तमान आहे. समांतर चालणारे. समाजातील दोन परस्पर भिन्न वृद्ध वर्गाचे. पण या दोन ध्रुवातील मधल्या भागात भारतातील जवळपास ९५% वृद्ध आपल्याच घरात राहतात. त्यातही बहुसंख्य आर्थिकदृष्ट्या मुलांवर अवलंबून असलेले आहेत. मुलांच्या गरिबीमुळे नकोसे झालेले. वाढत्या वयातील जगणे असह्य झालेले.

वाढलेले आयुर्मान हा प्रगत मानवी विकास निर्देशांकाचा एक भाग आहे म्हणून आनंद मानायचा की गरिबी व दुखणे- खुपणे यावर इलाज न होता ते अंगावर काढत, कसंतरी जगणारे वृद्ध पाहून चिंता करायची? ‘गिल्ड ऑफ सर्व्हिस’ या वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या दिल्लीच्या संस्थेच्या अध्यक्ष मीरा खन्ना म्हणतात, “देशाने आरोग्य क्षेत्रात काम करून भारताचे सरासरी आयुर्मान मागील ७५ वर्षांत सरासरीने दुप्पट केलं आहे, पण त्यांच्या वाढलेल्या वयातील जगण्याची गुणवत्ता मात्र आपण वाढवू शकलो नाही. जर वृद्धाचं जगणं असह्य व दुःखी असेल तर जास्त जगण्याला काय अर्थ आहे?”

वृद्धांची वाढती लोकसंख्या ही आज भारताची एक भयंकर सामाजिक समस्या बनली आहे, हे अनेक आकडेवारीवरून दिसून येते. युनोच्या ‘पॉप्युलेशन फंड’ विभागाच्या ‘इंडियाज एजिंग रिपोर्ट २०२३’ नुसार भारतात आज सुमारे १५ कोटी लोक म्हणजे लोकसंख्येच्या साडेदहा टक्के लोक साठ वर्षांवरचे असून वृद्धांची संख्या २०५० पर्यंत वीस टक्क्यांहून थोडी अधिक म्हणजे साडेचौतीस कोटी होईल. त्यातही ७० ते ८० या वयोगटातील वृद्धांची संख्या लक्षणीय असेल. जरी आपले पंतप्रधान २०४७ साली ‘विकसित भारत’ होण्याचे व तिसरी जागतिक आर्थिक सत्ता होण्याचे स्वप्न आपणास दाखवत असले व ते यदाकदाचित साकार झाले तरी कमी दरडोई उत्पन्न व पराकोटीच्या आर्थिक विषमतेमुळे वृद्ध वर्गाचे उत्तर आयुष्य आज जसे असह्य व भयंकर दुःखी आहे, ते कमी तर होणार नाही, उलट अधिक कठीण होईल, अशी साधार भीती वाटते. कारण वृद्धांचे जगणे त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आनंदी, किमानपक्षी सुसह्य कसे होईल याबाबत सरकारकडे धोरण तर सोडाच, पण साधा त्याचा विचारही नाही. जिथे तरुणांच्या वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न सत्ताकारणात मग्न असणारं सरकार सोडवू शकत नाही, तिथं वृद्धांकडे ते संवेदनशीलतेनं पाहतील अशी अपेक्षा कशी करावी?

पण इतिहास साक्षी आहे की, जिथं सरकार अपयशी ठरतं, तिथे समाज पुढे येतो. तो विविध सामाजिक प्रश्नांना भिडत काही पथदर्शक काम करीत सरकारला काम कसं करावं याचे नमुने सादर करतो. आज बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वृद्धांसाठी स्वतंत्र इमारती बांधत आहे. काही कल्पक बिल्डर ‘आनंद आश्रम’ अशी त्याची जाहिरात करत आहेत. तेथे कम्युनिटी किचन, वैद्यकीय सेवा, वेळ छान जावा म्हणून खेळ, जिम, ग्रंथालय, छंद जोपासण्याची सुविधा, सायंकाळी करमणुकीचे कार्यक्रम आदींमुळे वृद्ध आनंदात राहतील याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. हा बिल्डरसाठी नवा फायद्याचा व्यवसाय झाला आहे. कारण श्रीमंत वृद्धांसाठी पैसा हा प्रश्न नाही, तर उर्वरित आयुष्य त्यांना चिंतारहित आणि आनंदमय हवं आहे. ती गरज भागविण्यासाठी अनेक आऊट ऑफ बॉक्स विचार करणारे बिल्डर पुढे आले आहेत. कारण इथे खऱ्या अर्थाने पैलतीर जवळ आलेल्या वृद्धांचे जगणे आनंदी होते व शेवट समाधानी होतो. या अशा वेगवेगळ्या खासगी प्रकल्पांचा अभ्यास करून ते जास्तीत जास्त वृद्धांसाठी परवडणाऱ्या दरात कसे उपलब्ध करून देता येतील याचा विचार करून सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत.

याबाबत काळाच्या पुढचा विचार व कृती करणारा एक राजकीय नेता म्हणजे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होय. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात निराधार वृद्धांसाठी ‘मातोश्री’ वृद्धाश्रम योजना आखून ती यशस्वीपणे कार्यान्वित केली होती. पण एक नवी सरकारी ग्रॅण्ट मिळण्याची संधी म्हणून स्वार्थी लोकांनी हे वृद्धाश्रम चालवण्यासाठी मिळवले आणि व्हायचे तेच झाले. मनोहर जोशींच्या काळात ते नीट चालत होते, पण पुढे सरकारी अनुदान बंद झाल्यामुळे व फायदा संपल्यामुळे ही सरकारी योजना आज फक्त नावाला चालू आहे. तेथील निराधार वृद्धाचं जगणं घराच्या आगीतून बाहेर पडून सरकारच्या फुफाट्यात पडल्यासारखं झालं आहे. एखाद्या चांगल्या योजनेचा कसा बट्ट्याबोळ होतो याचं मातोश्री योजना हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.

याउलट संख्या कमी असेल, पण ध्येयवादी माणसांनी चालवलेल्या वृद्धाश्रमात वृद्धाचं जगणं तुलनेने सुसह्य व किमान समाधानी नक्कीच आहे, हे मी नांदेडच्या डॉ. पी. डी. जोशी पाटोदेकर संचालित मेवावाला वृद्धाश्रमात पाहिलं आणि अनुभवलं आहे. तसंच सांगलीच्या डॉ. दिलीप शिंदेचं ‘संवेदना’ हे अंथरुणाला खिळलेल्या व दुर्धर आजारांनी हताश झालेल्या वृद्धांची काळजी घेणारं केअर सेंटर म्हणजे सेवेचा एक आदर्श प्रकल्प आहे. पण अशा खासगी वृद्धाश्रमांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या एकूण दहा टक्क्यांहून अधिक असणाऱ्या गरीब वृद्धांना कशी पुरी पडणार? हा खरा प्रश्न आहे.

पण केरळहून आलेल्या एका बातमीमध्ये मला या प्रश्नाचे उत्तर सापडले आहे. किमानपक्षी एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केरळच्या विधानसभेने नुकतंच ‘केरळ एल्डरली कमिशन’ स्थापन करण्याचे बिल मंजूर केले आहे व लवकरच ते सुरू करण्यात येणार आहे. वृद्धांचे कल्याण, संरक्षण, पुनर्वसन आणि मुलांकडून उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळवून देणे, घरातून बेदखल केले जात असेल तर ते रोखणे या स्वरूपाची कायदेशीर मदत देणे, यासाठी हे कमिशन वा आयोग काम करेल.

केरळ आज देशात मानवी विकास निर्देशांक, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अग्रेसर आहे. त्यामुळे वृद्धवर्गासाठी त्यांनी उचललेले हे पाऊल अभिनंदनीय आहे. पण हे पुरेसे आहे का?

मुळीच नाही. कारण खरी समस्या आहे गरिबीची आणि वृद्धवयातील तुटपुंज्या उत्पन्नाची. सुमारे नव्वद टक्के असंघटित वर्गात मोडणारे अल्प दैनिक मजुरीवर काम करणारे छोटे कामगार, अल्प/अत्यल्प जमीन असणारे शेतकरी, घर सांभाळणाऱ्या महिला आणि उद्या पोटाची खळगी भरेल की नाही आणि रोजंदारीचे काम मिळेल की नाही याची शाश्वती नसणारे बेकारांचे तांडे.. हे उद्या-परवा वयाची साठी पार करून काम करू न शकणाऱ्या वृद्ध या गटात जातील, तेव्हा त्यांनी आपलं उर्वरित आयुष्य कसं जगायचं? वृद्धांची वाढती संख्या ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत जाणार आहे. त्याला जसे आर्थिक कारण आहे, तसेच सामाजिक कारण पण आहे. तरुण वयात पेन्शनसारखे कोणतेही सामाजिक सुरक्षा कवच नसणारे गरीब कामगार, शेतकरी आणि महिलांच्या हातात वाढत्या वयात एक पै - अगदी किरकोळ बाबींसाठी - पण नसेल तर त्यांनी जगायचं कसं? पुन्हा त्यांची मुलंबाळं पण असंच रोजंदारीवरचं किंवा अशाश्वत स्वरूपाच्या अल्प वेतनावरचं काम करत गरिबीचं जीणं जगत असतील तर ते वृद्ध आईबापाच्या दुखण्या-खुपण्याची काळजी कशी घेऊ शकतील? प्रेम व माया आहे, पण पैसा नाही; अशा अवस्थेत ते त्यांचं उर्वरित आयुष्य कसं घालवू शकतील? पुन्हा एकत्र कुटुंबापासून जवळपास एकल कुटुंबाकडे झालेल्या वाटचालीमुळे वृद्धांना मिळणारा आसरा कमी-कमी होतोय. यावर उपाय काय?

तो समाजापेक्षाही सरकारलाच शोधावा लागणार आहे. केरळ सरकारचे ‘एल्डरली कमिशन’ किंवा ‘वृद्ध आयोग’ हे अभिनंदनीय असे पहिले पाऊल आहे. पण केंद्र सरकारने याही पुढे जात अधिक विचारपूर्वक काम करण्याची गरज आहे.

आज केंद्र व सर्वच राज्य सरकारांची वृद्ध व निराधारांसाठी मासिक पेन्शन योजना आहे, ती जास्तीत जास्त तीन हजार रुपयांपर्यंतची आहे. ती आजच वाढती महागाई व आवाक्याबाहेर गेलेला उपचारांचा खर्च पाहता तुटपुंजी आहे. ती योग्य प्रमाणात वाढवणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट सरकारला सहज करता येणारी आहे, ती म्हणजे सर्व नगरपालिका/ महानगरपालिकांद्वारे उत्तम सेवाभावी संस्थेच्या मदतीने मोफत वृद्धाश्रम सुरू करणे. तिसरे म्हणजे जमीन व थोडा निधी देऊन मध्यमवर्गीय एकल वृद्धांसाठी कम्युनिटी लिविंग प्रकल्प कमी दरात उपलब्ध होतील असे धोरण आखणे.

भरपूर उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या देवस्थानांना वृद्धाश्रम सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, सीएसआर नियमात बदल करून त्यात वृद्धाश्रम चालविण्याच्या कार्यक्रमांचा अंतर्भाव करणे, रोजगार हमी योजनेसाठी जसा महाराष्ट्र सरकार वेतन व बागायत जमिनीवर सेस लावते तसा एखादा कर लावून त्या रकमेतून वृद्धाश्रम उभारणे..अशा अनेक उपाययोजना हाती घेण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक व्यापक स्वरूपाचे सुखी वृद्धत्व - जे आज बहुसंख्यांकांसाठी मृगजळ आहे, त्यासाठी धोरण व कृती कार्यक्रम आखला पाहिजे.

या लेखाचा शेवट मला झरिना भट्टी संपादित ‘ए पोट्रेट ऑफ एजिंग’ या पुस्तकातील रोमिला थापर यांच्या लेखाच्या भरतवाक्याने करतो. “Ageing brings up the centrality of urgency. Actions should not wait for another day - which other day may not come.”- वृद्धत्वाने (समस्या सोडविण्याची) निकड आता केंद्रस्थानी आणली आहे. त्यासाठी उद्याच्या दिवसाची वाट पाहू नका. तो उद्याचा दिवस कदाचित येणारही नाही.

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष.