
हारून शेख / लासलगाव
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह नाशिक जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात नवीन लाल कांद्याच्या दरामध्ये पाचशे रुपयांची घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली असतांना बांगलादेशमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन निघणार असल्याने तेथील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी बांगलादेश सरकारने कांद्याच्या आयातीवर १०% आयात शुल्क लावले आहे. या निर्णयाने भारतीय कांद्याला फटका बसणार असून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. याबाबत अधिकृत अध्यादेश अद्यापही निघाले नसल्याची माहिती असून मात्र या वृत्तामुळे भारतीय कांदा बाजारपेठेतील निर्यातदार आणि उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
कांद्याच्या किमतीत घसरण सुरूच आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. कांदा दरातील घसरण थांबवण्यासाठी शेतकरी आणि निर्यातदार कांद्याच्या निर्यातीवरील २०% शुल्क रद्द करण्याची मागणी करत आहेत, परंतु केंद्र सरकार या मुद्यावर गप्प आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशमुळे भारतीय कांद्याच्या किमतीत आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतातून एकूण कांदा निर्यातीपैकी सर्वाधिक कांदा एकट्या बांगलादेशमध्ये निर्यात होते, मागील वर्षी २० टक्के तर त्याआधीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा बांगलादेशमध्ये निर्यात झाला होता. बांगलादेशमध्ये जानेवारी अखेरीस स्थानिक शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येणार असल्याने बांगलादेश सरकारने कांदा उत्पादकाच्या हितासाठी आयातीवर दहा टक्के आयातशुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करावे, या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत आंदोलने करण्यात आले मात्र केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या निर्यातविरोधी धोरणाबद्दल संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
बांगलादेश सरकारने तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करून कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे भारत सरकारनेही स्थानिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करावे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष -महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
बांगलादेशातील कांदा उत्पादकांनी लागवड केलेला कांदा बाजारपेठेत येत असल्याने कांद्याचे दर कोसळू नये, यासाठी बांगलादेश सरकार आयात होणाऱ्या कांद्यावर दहा टक्के आयात शुल्क लावून त्यांच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहे. मात्र भारतीय कांदा उत्पादकांचे कांद्याचे दर कसे नियंत्रणात राहतील, कसे पाडता येतील. यासाठी केंद्र सरकारकडून आटोकाट प्रयत्न केला जाते, मात्र बांगलादेश सरकारचा आदर्श केंद्र सरकार घेणार का ? असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे.
- निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, शेतकरी बचत गट