शपथपूर्ती झाली, संघर्ष सुरूच! मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण, विधीमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी वचनपूर्ती केली. मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाला. तथापि,...
शपथपूर्ती झाली, संघर्ष सुरूच! मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण, विधीमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

राजा माने/मंदार पारकर

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी वचनपूर्ती केली. मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाला. तथापि, ओबीसी प्रवर्गात सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचनेवर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपला संघर्ष सुरूच ठेवला आहे.

मराठा समाजाच्या आंदोलनाला अखेर यश आले असून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी, निमसरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी विधीमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र आरक्षण देताना राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्ती उन्नत तसेच प्रगत गटात मोडणाऱ्या नाहीत, अशा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील व्यक्तींना या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शासकीय राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभरात मराठा आरक्षण लागू होईल. विधीमंडळात मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांसह मराठा बांधवांनी फटाके फोडून व गुलाल उधळून मराठा आरक्षणाचे स्वागत केले.

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने जोर धरला होता. मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन राज्यव्यापी केले होते. २६ जानेवारी रोजी हे आंदोलन मुंबईच्या सीमेवर धडकले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात शिवछत्रपतींच्या साक्षीने आपण मराठा आरक्षण देणारच, अशी शपथ घेतली होती. त्यानुसार विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठीचे आरक्षण विधेयक मांडले. या आरक्षणाच्या संदर्भात शिंदे यांनी सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर विधेयक चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आले.

अधिवेशनापूर्वी विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडून तो स्वीकारण्यात आला. तसेच यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग हा गट तयार करण्यात आला आहे. या गटाला शिक्षण आणि नोकरीत प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण राहील.

विधेयकातील तरतुदीनुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते, अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक आरक्षण लागू असेल.

राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १० टक्के इतके आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. परंतु, भारताच्या संविधानाच्या अनुसूची अन्वये राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

या विधेयकात जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २०१२ यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफारांसह लागू राहतील, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठीचे आरक्षण अधिनियम २०१८ याद्वारे निरसित करण्यात येत असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत १२, तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. आता राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून आता १० टक्क्यांवर आले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in