मुंबई : कृषी, शिक्षण, ऊर्जा निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रात क्रांती घडत आहे. राज्यात १५ दशलक्ष रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सांगितले.
राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण जाहीर केले असून त्यातून येत्या पाच वर्षांत ३० हजार कोटींचा महसूल राज्य शासनाला मिळणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी करार झाले आहेत. विकसित महाराष्ट्रासाठी योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी त्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासह सैन्य दलाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि इतर विभागांचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. विदेशी गुंतवणूक, समाजातील दुर्बल, गोरगरीबांसाठी आखलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना या माध्यमातून नागरिकांप्रति असणारी बांधिलकी दाखवून दिली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवून जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आगेकूच सुरू आहे. त्यात आपल्या राज्याचा वाटा मोठा असणार असून त्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीत महाराष्ट्राचा १४ टक्के वाटा आहे. उद्योगात आणि सेवाक्षेत्रात आपले राज्य क्रमांक एकवर आहे. महाराष्ट्राला विदेशी पर्यटकांची पसंती असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेच्या माध्यमातून ४ कोटी लाभार्थींना लाभ दिला. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा लाभ रक्षाबंधनापासून महिला भगिनींना मिळण्यास सुरुवात होईल. याशिवाय, युवकांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि भरीव स्टायपेंड, गोरगरीब, दुर्बलांना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर, शेतकऱ्यांना वीज सवलत, मुलींना संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षण मोफत आणि सगळ्या धर्मातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना देशातल्या तीर्थस्थळांची यात्रा करता यावी म्हणून योजना सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. अठरा वर्षांच्या मुलीला १ लाख रुपये देणारी महत्त्वाची “लेक लाडकी” योजनाही सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षांत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षातून ३०० कोटी रुपये मदत केली आहे. निराधारांचे निवृत्ती वेतन, अंगणवाडी आणि आशा सेविका, ग्रामसेवकांचे मानधन, विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप, अनुसूचित विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता या सगळ्यात भरीव वाढ केली आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या सगळ्या संस्था मागास, दुर्बल, गरीब युवकांसाठी अनेक योजना घेऊन काम करताहेत. अल्पसंख्यांकांसाठी ‘मार्टी’ संस्था सुरू केली. मातंग समाजासाठी ‘आर्टी’ संस्था सुरू केली. यातून राज्य शासनाची संवेदनशीलता दिसून येते, असेही ते म्हणाले.
देशप्रेमाची ज्योत तेवत राहील!
राज्यात ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून हर घर तिरंगा अभियान आपण राज्यभरात उत्साहाने राबवले. देशप्रेमाची ही ज्योत नेहमी आपल्या सर्वांच्या हृदयात तेवत राहिली पाहिजे, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
शेतीसाठी ४४ हजार कोटींचा निधी
राज्य शासनाने महिला आणि शेतकरी यांना डोळ्यासमोर ठेवून भरीव तरतूद केली आहे. याशिवाय, गेल्या दोन वर्षांत विविध विभागांच्या माध्यमातून ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देत आहोत. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाण्याने समृद्ध करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने पावणेचार लाख हेक्टर जमीन सिंचित होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत १२५ जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना वेग दिल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
