मुंबई : राज्यातील सरकारी कारभार कागदावरून डिजिटलकडे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. प्रशासकीय कामात वेग आणि पारदर्शकता आणण्याच्या या मोहिमेत मंत्रालयातील ५७ विभागांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर विविध शासकीय मंडळांमध्ये महाराष्ट्र सागरी मंडळाने ऐतिहासिक कामगिरी करत अव्वल स्थान मिळवले आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाची बाजी
शासकीय मंडळे आणि कंपन्यांच्या श्रेणीत आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तब्बल ९७ संस्थांना मागे टाकले. या मंडळाने २०० पैकी १९८.७५ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. डिजिटल परिवर्तनाच्या या प्रवासात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या तत्परतेचे मंत्री नितेश राणे यांनी ट्वीट करून कौतुक केले आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळ १९८.७५ गुण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई १९६.००, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण १८९.००, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण १८८.५०, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ १६९.२५, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण १६७.००, महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळ १६३.००, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ १६०.२५, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी १५७.५०, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण १५४.०३,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नाशिक पोलीस अव्वल
तसेच मंत्रालयीन स्तरावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या विभागाने रस्ते विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या कामात ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर केल्यामुळे ५७ विभागांमध्ये पहिला क्रमांक गाठला. तसेच, तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व पोलीस विभागांमध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे.
विजेत्यांचा विशेष गौरव
या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात ज्या विभागांनी आणि कार्यालय प्रमुखांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. प्रशासनात ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढल्यामुळे आता सामान्य नागरिकांची कामे अधिक सुलभ आणि विनाविलंब होतील, असा विश्वासही शासनातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.
परीक्षा मॉडेल काय
प्रशासनात मरगळ येऊ नये आणि लोकांची कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागासाठी २०० गुणांची एक चाचणी पद्धत लागू केली होती. यात फाईल्सचा प्रवास किती वेगाने होतो, ऑनलाईन सेवांचा वापर किती प्रभावी आहे, कामात पारदर्शकता किती आहे, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट डिजिटल वॉच या बाबींवर लक्ष ठेवले जात होते. या चाचणीमुळे आता केवळ विभागांची प्रगतीच समोर आली नाही, तर कोणत्या मंत्र्याचे खाते किती सक्रिय आहे आणि कोणत्या खात्याचा कारभार रेंगाळलेला आहे, याचे स्पष्ट चित्र जनतेसमोर आले आहे.
