प्रतिनिधी/मुंबई : विदर्भातील ४७ सिंचन प्रकल्पांना १८ हजार ३९९ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील माहिती दिली.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सुधारित विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यावेळी विदर्भासह कृष्णा, तापी, कोकण आणि गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली.
सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च १०० टक्के किंवा १० कोटींपेक्षा जास्त होत असेल तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात. या निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदांना मान्यता द्यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याजदर हा बँकेप्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
