मुंबई : ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी करण्याचा चंग राज्यातील महायुती सरकारने बांधला आहे. आता या योजनेत आतापर्यंत १.६ कोटी महिलांनी नोंदणी केली आहे. आता या योजनेच्या केवळ प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपयांचा चुराडा केला जाणार आहे.
३० दिवसांत २०० कोटी खर्च
या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकारने १९९.८१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून त्याबाबतचा ‘जीआर’ (शासन निर्णय) १५ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी असतानाही जारी करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी जाहिरातीचा धमाका उडवला जाणार आहे. ध्वनी, ध्वनीचित्र, मुद्रित व बॅनर आदी विविध प्रकारे या योजनेची जाहिरात केली जाणार आहे. या योजनेसाठी ३० दिवसांत २०० कोटी खर्च केले जातील. म्हणजेच प्रत्येक दिवशी ६.६६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे. त्यामुळे ही मोठी रक्कम जाहिरातीसाठी खर्च केली जाईल. वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून होणारी ‘तोंडी’ प्रसिद्धी व सततच्या बातम्यांमुळे या योजनेत १.६ कोटी अर्ज मिळाले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्यावर सध्या ७.५ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. ती राज्याची वित्तीय तूट २ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहचली आहे, असा इशारा राज्याच्या अर्थखात्याने दिला आहे. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अनेक खात्यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची मागणी करू नये, असे बजावण्यात आल्याचे कळते.
'असा' होणार खर्च
२५ कोटी रुपये केवळ खासगी होर्डिंगवर, ८.५० कोटी रुपये बेस्टच्या विजेच्या खांबावर, ४ कोटी रुपये जाहिरात बनवण्यासाठी, ५ कोटी रुपये खासगी वृत्तवाहिन्या व मनोरंजन वाहिन्या, रेडिओवर खर्च केले जातील. स्थानिक केबल नेटवर्कवर ६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच खास परिसंवाद आयोजित केले जाणार असून त्यासाठी २ कोटी, तर ४ कोटी रुपये मोबाईल स्टॉल व किऑस्क ठेवले आहेत.
विशेष म्हणजे, ही योजना गरीब व गरजू महिलांसाठी असल्याचे जाहीर होत आहे. मात्र, याची जाहिरात विमानतळ, खासगी निवासी संकुलात केली जाईल. सोशल मीडिया, चॅटबॉट, डिजिटल मीडिया, ओटीटी आणि एआर तंत्रज्ञानासाठी विशेष निधी राखून ठेवला आहे.
राज्य सरकारने नुकताच महायुती सरकारच्या विविध समाजकल्याण योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी अंदाजे २७० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.
