राज्याच्या महसुलात भर घालणाऱ्या विभागांत उत्पादन शुल्क विभागाचा तिसरा क्रमांक लागतो. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या ११ महिन्यांत अवैध दारू विक्रीवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलात २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत सुमारे २१ हजार ५५० कोटींचे उत्पन्न मिळवून दिले आहे. राज्यात अवैध दारूच्या निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीलाही यापुढे प्रतिबंध करण्यासाठी विभागाने पाऊल टाकले असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. विभागात असणारी मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी लवकरच ७०५ विविध पदांच्या जागा भरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाईन दारू विक्रीसंदर्भात यापूर्वी प्रस्ताव होता. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यावर अभ्यास करून, विधी व न्याय विभागाचे मत विचारात घेतले जाईल. मात्र, सध्या तरी ऑनलाईन दारू विक्री संदर्भात कोणताही निर्णय विचारात नसल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्याच्या उत्पन्नात महसूल जमा करणारे उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकाचे खाते आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २१ हजार ५५० कोटींचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा केला, मागील वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २०१९-२० मध्ये १५ हजार ४२८ कोटी, तर २०२१-२२ मध्ये १७ हजार २२८ कोटींचे (१४ टक्के वाढ) उत्पन्न विभागाला मिळाले होते. मागील काही महिन्यांत राज्यात अवैध दारू, हातभट्टीची दारू, तसेच गोव्यातून येणाऱ्या दारूवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याने परवाना असलेली दारू विक्री वाढल्याने हा महसूल वाढल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
अवैध आणि हातभट्टीची दारू विक्रीप्रकरणी २०२१-२२ मध्ये ४७ हजार ७५२ गुन्हे तर यावर्षी २०२२-२३ मध्ये ५१ हजार ८०० गुन्हे दाखल करून १६५.६० कोटी रुपयांची दारूही जप्त केली आहे. गेल्या वर्षीच्या गुन्हे दाखल करण्याच्या तुलनेत यावर्षी ८.५ टक्के जास्त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत यावर्षी ४३ हजार ६०० आरोपींना अटकही केली असल्याचेही शंभूराज देसाईंनी सांगितले. तसेच महामार्गालगत असणाऱ्या धाब्यांवरही कारवाई करून अवैध दारू जप्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
