मुंबई : घरांच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत महाराष्ट्र राज्याने उत्तम कामगिरी केली आहे. त्यामुळे गत चार वर्षात केंद्र सरकारकडून राज्याला २६० कोटी ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली असल्याचे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी केंद्राने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. या योजनेत वीज ग्राहकांना थेट लाभ होत असल्याने योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणला केली आहे. छतावरील सौर ऊर्जानिर्मितीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी महावितरणला जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये आतापर्यंत २ लाख ३७ हजार ६५६ वीज ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले असून त्यांची एकूण क्षमता २७३८ मेगावॅट आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या ८१ हजार ९३८ ग्राहकांचा व त्यांच्या एकूण ३२३ मेगावॅट क्षमतेचा समावेश आहे. या ग्राहकांना ६४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीत राज्य अग्रेसर
महाराष्ट्र राज्याला छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यातील कामगिरीबद्दल केंद्र सरकारकडून २०१९ – २० व २०२० -२१ या दोन आर्थिक वर्षात अनुक्रमे ५९ व ३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली. २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षात राज्याची कामगिरी उंचावल्यामुळे केंद्र सरकारकडून ६९ कोटी ४७ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर झाली. २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षासाठी ९४ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर झाले. २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निकषानुसार १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.
