प्राजक्ता पोळ/मुंबई
बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगा‌व राजा तालुक्यातील एका युवा शेतकऱ्याने शासनाच्या दुर्लक्षाला कंटाळून आत्महत्या केल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने २०२०मध्ये युवा शेतकरी पुरस्काराने सन्मानित केलेले कैलास अर्जुन नागरे यांनी खडकपूर्णा धरणातून पाणी सोडण्यासाठी लढा देतानाच, शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्याने त्यांनी विष घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यातच आता २०२४ या वर्षात तब्बल २,७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे. त्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे.
राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन राज्यमंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांच्या माहितीनुसार, १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत राज्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तब्बल २,७०६ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. आत्महत्या करण्याची कारणे वेगवेगळी असून त्यात वातावरण बदल, पूर, दुष्काळ, शेतीत आलेले अपयश, कापणीला आलेले शेत वाया जाणे तसेच आर्थिक बोजा यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विधानपरिषदेतील आमदार शिवाजीराव गर्जे आणि अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ती माहिती दिली.
बीड जिल्ह्यात २०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून अमरावती जिल्ह्यात २००, अकोल्यामध्ये १६८ आणि वर्धा जिल्ह्यात ११२ शेतकऱ्यांची आपले जीवन संपवले आहे. २,७०६ प्रकरणांपैकी १,५६३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली होती. त्यापैकी १,१०१ शेतकऱ्यांना ३० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य धनादेशाद्वारे प्राप्त झाले असून बँकेच्या आर्थिक उत्त्पन्न योजनेद्वारे ७० हजार रुपये जमा झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. “शेतकऱ्यांना मदत करण्यात महायुतीचे सरकार सपेशल अपयशी ठरले आहे. तुम्ही ज्यांना युवा शेतकरी पुरस्कार देऊन सन्मानित करता, तेच शेतकरी आता पाण्यासाठी संघर्ष करून आपली जीवनयात्रा संपवतात, हे भयावह आहे. मग अशा पुरस्कारांचा अर्थ काय आहे? हे सरकार शेतकऱ्यांबद्दल कोणतीही दया दाखवत नाही,” अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
“विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही तालुक्यांमधून शेतकरी आत्महत्यांबाबत समोर येणारी ही माहिती लक्ष वेधून घेणारी आहे. आम्ही ठिकठिकाणची आकडेवारी गोळा करत आहोत. मात्र या प्रकरणी केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखायला हवे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा,” असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.
चिंताजनक बाब - शरद पवार
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार म्हणाले, “राज्यातील शेतकऱ्यांची वाढती आत्महत्या ही चिंताजनकच बाब आहे. याबाबत सरकारने माहिती घेऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत योग्य धोरण आखावे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालावे यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू. येत्या सोमवारपासून संसदीय कामकाज सुरू होत असून या संदर्भात आम्ही लक्ष घालून आवश्यक ते मुद्दे मांडू, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली.
सरकारने शेतकरी आत्महत्यांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनीही स्वत:वर ओढवलेली आव्हाने स्वत:च पेलण्याची तयारी ठेवायला हवी. राज्यात सत्तेवर असणारे सरकार कोणतेही असो, समस्यांचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारी धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या पाहिजेत, तसेच शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भर होण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. नवीन कृषी पद्धती स्वीकारण्याकडे त्यांचा कल असावा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून योग्य व्यवसाय व्यवस्थापनाद्वारे माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- बुधाजीराव मुळीक, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ
