मुंबई : सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेतून ६ हजार किमी रस्त्यांची कामे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे असतील आणि यासाठी २८ हजार ५०० कोटी खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
हायब्रिड ॲन्युईटी मॉडेल हे खासगी क्षेत्र सहभागाचे मॉडेल असून केंद्राच्या धर्तीवर मार्च २०१७ पासून हे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज अशा विविध २२ पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात प्रकल्प राबविणे तसेच निधी उभारणे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. यामध्ये शासनाचा सहभाग ३० टक्के आणि एमएसआयडीसीचा उद्योजक म्हणून सहभाग ७० टक्के असेल.
या योजनेतील सर्व कामे ईपीसी तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून यासाठी २.५ वर्षे बांधकाम कालावधी, तर ५ वर्षे दोषदायित्व कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. कामाचा प्राधान्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभाग निश्चित करणार आहे.
