राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विक्रमी ३३ निर्णय; रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पार्क

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विक्रमी ३३ निर्णय; रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पार्क

लोकसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता कधीही घोषित होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विविध लोकोपयोगी कामांची घोषणा केली.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता कधीही घोषित होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विविध लोकोपयोगी कामांची घोषणा केली. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विक्रमी ३३ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयात विविध समाजघटकांना खूश करणाऱ्या निर्णयांचा समावेश आहे. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेत मुंबई महापालिकेकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करणे, मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरणी कामगारांना घरे, बीडीडी गाळेधारक आणि झोपडीधारकांच्या मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.

महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या २११ एकर जागेपैकी १२० एकर भूखंडावर न्यूयॉर्क (अमेरिका), लंडन (यूके) येथील पार्कच्या धर्तीवर हा पार्क विकसित केला जाणार आहे. हा भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार असून त्यावर जनतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे विकसित करण्यात येईल. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि.ला भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची १ जून २०१३ ते सदर भूभागाचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर कालावधीसाठी द्यावे लागणाऱ्या रकमेच्या फरकाची रक्कम महसूल आणि वन विभागाने निश्चित करुन दिलेल्या दरानुसार मुंबई महापालिकेद्वारे वसूल करण्यात येईल.

बीडीडी चाळीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक आणि झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हे मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये घेण्यात येईल. बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक तसेच परिसरातील झोपडपट्टीमधील अनिवासी झोपडीधारकांसमवेत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित गाळ्यांसाठीच्या तसेच पर्यायी जागेच्या भाडे करारनाम्यांवर आकारावयाचे शुल्क नाममात्र आता एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.

गिरणी कामगारांना घरे

मुंबईतील बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदनिका बांधण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना शहरीअंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल. यासाठी महाहाऊसिंगच्या कार्यकक्षेचा विस्तारही करण्यात येईल.

घाटकोपरला साकारणार साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील चिरागनगर, घाटकोपर येथे सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

धनगर समाजासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड

धनगर समाजासाठी नवी मुंबईत भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबईतील खारघर नोड येथील सेक्टर ५ मधील भूखंड क्र.४६ बी हा चार हजार चौ.मी. भूखंड धनगर समाजास देण्यात येईल.

logo
marathi.freepressjournal.in