पूनम अपराज/ मुंबई :
राज्यातील विद्यमान आणि माजी मंत्री, राजकारणी, त्यांचे नातेवाईक, नामांकित व्यावसायिक, बँका आणि संस्थांवर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि मोठ्या प्रमाणावरील पैशांच्या गैरव्यवहारांबाबत अंमलबजावणी संचलनालय कारवाई करत आहे. ईडीच्या या कारवायांमुळे खळबळ उडाली आहे. त्याचवेळी, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या ११ महिन्यांत ३,५१४.४४ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या ६९ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. २०२५ मध्ये नवीन पाच फसवणूक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
प्रकरणांची संख्या कमी, पण गुंतलेली रक्कम अधिक आहे.
फसवणूक प्रकरणांची संख्या कमी झाली असली, तरी प्रकरणांमध्ये गुंतलेली रक्कम अधिक आहे. २०१८ मध्ये ईडीकडे ४,०७२ कोटींच्या फसवणुकीच्या १२३ प्रकरणांची नोंद झाली होती. मात्र, केवळ ४५.४९ लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. कोविड-१९च्या काळात ही रक्कम ९,६८१ कोटींवर पोहोचली. त्यानंतरच्या वर्षांत फसवणुकीचे आकडे ४,७७४ कोटी (२०२१), ४,९८६ कोटी (२०२२) आणि २,२०३ कोटी (२०२३) असे होते. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत, फक्त ११ महिन्यांतच ३,५१४ कोटींची फसवणूक झाली. २०२५ मध्ये टोरेस आणि मनीएजसारख्या मोठ्या घोटाळ्यांसह पाच प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
१० कोटींपेक्षा जास्त फसवणुकींवर लक्ष केंद्रित
२००७ मध्ये, ईडी ५० लाखांपेक्षा जास्त अनियमिततेच्या प्रकरणांची चौकशी करत होती. २०१४ मध्ये ही मर्यादा ३ कोटींवर नेण्यात आली. २०१८ मध्ये ती ६ कोटी तर आता १० कोटींहून अधिक फसवणुकीची प्रकरणे ईडीकडे येतात. त्यामुळे कामाचा भार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
