राज्याला चार हजार कोटींचे कर्ज मंजूर; आशियाई विकास बँकेचा हिरवा कंदील, पहिल्या टप्प्यात बाराशे कोटी मिळणार

पहिल्या टप्प्यात १,२०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्याला चार हजार कोटींचे कर्ज मंजूर; आशियाई विकास बँकेचा हिरवा कंदील, पहिल्या टप्प्यात बाराशे कोटी मिळणार

मुंबई : गेली काही वर्षे प्रलंबित असलेले ४ हजार कोटींचे कर्ज आशियाई विकास बँकेने मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा कायापालट होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १,२०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये अद्ययावत आणि दर्जेदार जिल्हा रुग्णालये उभारावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत दिले. सुरुवातीला धाराशिव जिल्ह्यात ५०० बेड‌्सचे अद्ययावत जिल्हा रुग्णालय उभारण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.

या बैठकीस आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत तसेच आशियाई विकास बँकेचे अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते. राज्य सरकारने आशियाई विकास बँकेने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे प्रशासकीय सुधारणा केल्यामुळे हे प्रलंबित कर्ज मंजूर झाल्याचे प्रारंभी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. आशियाई विकास बँकेच्या या कर्जातून राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचे तसेच आरोग्याच्या तृतीयक सेवेचे बळकटीकरण होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील यापूर्वी वारंवार आरोग्य यंत्रणेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे.

आशियाई विकास बँकेने १२०० कोटींची तत्त्वत: मान्यता दिली. धाराशीव हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने याठिकाणी ५०० बेड्सचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवावी व कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान दिले. परभणी येथे देखील जिल्हा रुग्णालय उभारण्याचे विचाराधीन आहे. धाराशीव येथे जिल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी लगेचच जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सुधारणांमुळे कर्ज मंजुरीचा मार्ग मोकळा!

आशियाई विकास बँकेने इतके मोठे कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी सात प्रशासकीय व शैक्षणिक सुधारणा सुचवल्या होत्या. यासंदर्भात सध्याच्या राज्य शासनाने वेगाने पावले उचलल्यामुळे कर्ज मंजुरी शक्य झाली, असे बँकेचे टीम लीडर डॉ. निशांत जैन यांनी सांगितले. यामध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स, डिजिटल मेडिकल एज्युकेशन आणि हेल्थ पॉलिसी तसेच ई-हॉस्पिटल, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन, मालमत्ता नियोजन, व्यवस्थापन आणि शाश्वतता धोरण, उमेदवार भरती कक्ष, औषध खरेदी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण अशा सुधारणा शासनाने केल्या.

धाराशीव येथे सुसज्ज रुग्णालय उभारा

१५० मिलियन डॉलर्स म्हणजेच १२०० कोटी रुपये प्रकल्पाशी संबंधित बांधकामे, धोरणात्मक बाबींसाठी बँकेकडून देण्यात येणार असून ३५० डॉलर्स म्हणजेच २८०० कोटी रुपये बांधकाम आणि यंत्रसामुग्रीसाठी दिले जातील. सध्या अलिबाग येथे बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in