विशेष प्रतिनिधी/मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांनी २० जानेवारीपासून मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर जसजशी तारीख जवळ येईल तसतशी सरकारची चांगलीच धावपळ सुरू झाली आहे. राज्यात न्या. संदीप शिंदे समितीला आतापर्यंत ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यातील ३० ते ३५ लाख नोंदी मराठवाड्यातील आहेत. आतापर्यंत जेवढ्या नोंदी सापडल्या आहेत त्या सर्वांना तत्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांनी गुरुवारी दिले.
मुंबईला जाणारच
आरक्षण नाही मिळाले तरी आणि मिळाले तरी आम्ही मुंबईला जाणारच, असे जरांगे-पाटील म्हणाले. आरक्षण नाही मिळाले तर २० तारखेला मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहोत आणि आरक्षण मिळाले तरी गुलाल टाकायला मुंबईत जाऊ, असे जरांगे-पाटील म्हणाले. त्यामुळे सरकार आरक्षणाबाबत दोन दिवसांत काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. राज्य सरकारवर जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रचंड दबाव असल्याने राज्य सरकारला याबाबत योग्य ती भूमिका घ्यावीच लागेल, असे बोलले जात आहे.
यासंबंधीच्या सूचना तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे आदेशही मुख्य सचिवांनी दिले. त्यामुळे सापडलेल्या नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. मनोज जरांगे चलो मुंबईच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो २० जानेवारीच्या आतच घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असून एकदा आंदोलन सुरू केल्यानंतर पुन्हा सरकारशी संवाद साधला जाणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हालचाली वाढल्या आहेत.
जरांगे-पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच राज्यात शिंदे समितीला सापडलेल्या ५४ लाख कुणबी नोंदींचे प्रमाणपत्र तत्काळ वाटप करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यासाठी शिबिरे घेण्याचे आदेश दिल्याने कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेला पुन्हा वेग येणार आहे. या अगोदर जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकार आणि प्रशासन सातत्याने आदेश काढत असते आणि दोन-चार लोकांना प्रमाणपत्राचे वाटप केले जाते आणि पुन्हा ही प्रक्रिया संथ होते. त्यामुळे आता सर्वांना २० तारखेपर्यंत प्रमाणपत्राचे वाटप होणार का ते पाहू. दोन दिवसांत प्रमाणपत्राचे वाटप करा आणि तो डाटा आम्हाला द्या, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.
मराठवाड्यात विशेष मोहीम
मराठवाड्यात सापडलेल्या नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी विविध ठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत बऱ्याच प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मात्र, या पुढेही पुढील १५ दिवस मराठवाड्यात विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी दिली. मराठवाड्यात ज्या गावांत कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यातील पात्र लोकांची यादी गावस्तरावर लावण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने बैठका घेऊन अभिलेख तपासणी कामाचा आढावा घेतला आहे. तसेच तपासलेल्या नोंदीबाबत नमुना तयार करून अभिलेख्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या तपासणीत विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळून आलेल्या ५४ लाख कुणबी नोंदींसंदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तत्काळ निर्गमित करणे आवश्यक आहे. याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० तसेच नियम २०१२ व त्याअंतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
