राज्यातील तब्बल ६०% शाळेची वाहतूक करणारी वाहने बेकायदेशीर; परिवहन मंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत माहिती दिली की राज्यात सध्या जवळपास १ लाख शालेय वाहने आहेत, त्यापैकी तब्बल ६०,००० वाहने बेकायदेशीरपणे म्हणजेच परवाना, फिटनेस, विमा किंवा सुरक्षेची हमी न घेता चालवली जात आहेत.
राज्यातील तब्बल ६०% शाळेची वाहतूक करणारी वाहने बेकायदेशीर; परिवहन मंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा
Published on

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत माहिती दिली की राज्यात सध्या जवळपास १ लाख शालेय वाहने आहेत, त्यापैकी तब्बल ६०,००० वाहने बेकायदेशीरपणे म्हणजेच परवाना, फिटनेस, विमा किंवा सुरक्षेची हमी न घेता चालवली जात आहेत.

शालेय वाहतुकीसाठी कायद्यानुसार गाडीची नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, विमा, PUC, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र आणि प्रशिक्षित महिला अटेंडंट असणे अनिवार्य आहे. मात्र ही मूलभूत आवश्यकता देखील अनेक बेकायदेशीर व्हॅन्समध्ये पूर्ण केली जात नाही.

मुंबईमध्येच सध्या १५,००० पेक्षा जास्त बेकायदेशीर शालेय व्हॅन्स रस्त्यावर धावत आहेत, आणि यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. संपूर्ण राज्यात गेल्या वर्षभरात फक्त ७,२०६ वाहनांवर कारवाई झाली असून त्यांच्याकडून सुमारे ४.९२ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र ही रक्कम म्हणजे महासागरात एक थेंब असल्याचे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

शालेय बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांचा सरकारवर हल्लाबोल

शालेय बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. सरकारने अनेक वर्षांपासून संपूर्ण शालेय वाहतूक धोरणाची घोषणा केली असूनही अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. गर्ग म्हणाले, "ओला-उबेरसारख्या सेवांवर नियमभंगासाठी तात्काळ कारवाई होते, मग आपल्या मुलांना वाहून नेणाऱ्या बेकायदेशीर व्हॅन्सवर का नाही? हे निष्काळजीपणाचं लक्षण आहे की कोणीतरी डोळेझाक करतंय?"

अंबरनाथमध्ये घडली होती भीषण दुर्घटना

अंबरनाथमध्ये एका बेकायदेशीर आणि ओव्हरलोड शालेय व्हॅनचा दरवाजा खराब झाल्याने दोन चिमुकले मुलं गाडीतून खाली पडल्याची घटना नुकतीच घडली होती. अशीच काही प्रकरणे मुलींच्या छळाचीही समोर आली आहेत, जेथे महिला अटेंडंटच नसल्यामुळे सुरक्षेचा पूर्ण अभाव होता.

४० पेक्षा अधिक पत्र, तरीही कारवाई नाही

शालेय वाहतुकीवरील बेकायदेशीरतेविरुद्ध आरटीओ, परिवहन विभाग आणि गृह मंत्रालय यांना ४० पेक्षा अधिक पत्र पाठवण्यात आली, पण अद्यापही कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारला तातडीने कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. बेकायदेशीर व्हॅन्सवर कारवाई, महिला अटेंडंटची सक्ती, फिटनेस तपासणी आणि पालकांची जागरूकता हे या समस्येवर उपाय असू शकतात. अन्यथा, दररोज कोणती ना कोणती दुर्घटना घडण्याची शक्यता कायम राहील.

logo
marathi.freepressjournal.in