नागपूर: राज्यातील बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी एमआयडीसी आणि एसटी महामंडळ यांच्यात ६०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या निधीपैकी ५०० कोटी रुपये हे १९३ बसस्थानकांच्या काँक्रीटीकरणावर, तर बसस्थानकाची रंगरंगोटी आणि इतर किरकोळ दुरुस्तीसाठी १०० कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी माहिती प्रभारी परिवहन मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
काँग्रेसच्या लहू कानडे यांनी राज्यातील बसस्थानकांची दुरुस्ती आणि अद्ययावत सुविधा याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसे यांनी बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा अर्थात बीओटी तत्त्वावर ४५ बसस्थानकांचा विकास करण्यात आला आहे. विभागाला मिळालेल्या निधीतून ७२ बसस्थानकांचे काम पूर्ण करण्यात आले असून ७० ठिकाणी कामे प्रगतिपथावर आहेत. चालू वर्षात बसस्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी ४०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.
तत्पूर्वी लहू कानडे यांनी श्रीरामपूर बसस्थानकाच्या दूरवस्थेची व्यथा मांडली. बसस्थानकाच्या शेजारी असलेल्या रस्त्याची उंची वाढल्याने बसस्थानकाची जागा खोल झाली आहे. येथे पावसात पाणी तुंबते. या बसस्थानकाला लागून असलेली आठ एकरची जागा आणि सध्याच्या बसस्थानकाची जागा एकत्र करून तिचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्यासाठी आपण राज्य सरकारला आराखडा सादर केला आहे. मात्र, सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. असे सांगत कानडे यांनी श्रीरामपूर स्थानकाचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याची मागणी केली. यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या रत्नाकर गुट्टे, भाजपच्या मनीषा चौधरी, शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रकाश आबिटकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
अहवालानंतर त्रुटी दूर
बीओटी तत्त्वावर १८६ बसस्थानकांचा विकास प्रस्तावित आहे. यापैकी ४० ठिकाणी निविदा काढण्यात आल्या. यातील दोन निविदांना प्रतिसाद मिळाला. बीओटीचा ३० वर्षं भाडेपट्टीचा कालावधी कमी असून तो वाढवावा, अशी सूचना पुढे आली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निवृत्त सचिव सुबोधकुमार यांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बीओटीतील त्रुटी दूर केल्या जातील, असे भुसे यांनी सांगितले.
