दीपक गायकवाड/मोखाडा
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील रोहयो मजुरांच्या मजुरीचे ६६२ कोटी रुपये केंद्र शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. होळीच्या सणापूर्वी मजुरी मिळेल, अशी आशा होती. परंतु होळी उलटून गेली तरीही रोहयोची मजुरी मिळण्याचे चिन्ह दिसत नसल्याने राज्यभरातील मजुरांना मजुरीची आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
मागील ३ महिन्यांपासून रोहयोची मजुरी थकीत आहे. हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांची इतक्या प्रदीर्घ काळ आणि इतकी अवाढव्य मजुरी केंद्र शासनाने गोठवून ठेवल्याने सण- उत्सवातील हौसमौज सोडाच आत्ता दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत पडलेली असून, त्यावर कोणत्याही स्तरावरून हालचाल होत नसल्याने 'मुकी बिचारी, कुणीही हाका' अशी परिस्थिती निष्कांचन मजुरांवर ओढवलेली आहे.
एकट्या पालघर जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च रोजीच्या शासकीय अहवालानुसार, डहाणू तालुक्यातील रोहयोची मजुरी १ कोटी ३४ लाख १२ हजार ३५१/- रुपये, जव्हार तालुक्यातील ८ कोटी ५१ लाख २९ हजार ३९४/- रुपये, मोखाडा तालुक्यातील ४ कोटी १२ लाख ५ हजार ९१२ रुपये, पालघर तालुक्यातील ६१ लाख १२ हजार ३१४ रुपये, तलासरी तालुक्यातील ८० लाख ७६ हजार ६७९ रुपये, वसई तालुक्यातील ७८ हजार ९७५ रुपये, विक्रमगड तालुक्यातील १३ कोटी ०२ लाख १० हजार २९० रुपये तर वाडा तालुक्यातील ६ कोटी ५० लाख ८७ हजार ७२९ रुपये असे एकूण ३४ कोटी ६२ लाख ९७ हजार ८०९ रुपये इतकी अवाढव्य मजुरी शासनदरबारी थकीत आहे.
सन २०२२ मध्येही अशीच दुर्धर परिस्थिती मजुरांवर ओढवली होती. तत्कालीन परिस्थितीत श्रमजीवी संघटनेने अक्षरशः तहसील कार्यालय आवारात होळी पेटवणे, पोस्त मागो आंदोलन अशा प्रकारचे लोकविलक्षण आंदोलन करून अक्षरशः रान पेटवले होते. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही मजुरांच्या हितासाठी मजुरीचा प्रश्न लावून धरला होता. त्यामुळे प्रलंबित मजुरीचा प्रश्न सुटला होता. त्यावेळी राज्यभरात मजुरांच्या मजुरीचे केवळ १६६ कोटी रुपये थकीत होते; मात्र आत्ता हाच आकडा ६६२ कोटी रुपयांच्या घरात म्हणजे जवळपास ५ पटीने वाढलेला अशा परिस्थितीतही स्थानिक लोकप्रतिनिधी डोळ्यावर कातडे ओढून शांतचित्त असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मजुरांच्या हक्कावर गदा
मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे आणि १५ दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या १६ व्या दिवसानंतरही विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या ०.०५ टक्के दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजुराला आहे; मात्र मूळ पगारच तब्बल ३ महिन्यांपासून थकीत असल्याने शासनाने विधीसंमत धोरणानुसार मूळ पगार आणि त्यावर ०.०५ टक्के दराने विलंब आकारही अदा करावा, अशी मागणी सर्वच थरातून केली जात आहे.
अतिदुर्गम भागातील मजुरांची अवस्था अत्यंत बिकट
पालघर जिल्ह्यात ८ तालुक्यांमधून विक्रमगड तालुक्यातील मजुरांची सर्वाधिक मजुरी थकीत आहे. त्या खालोखाल जव्हार, वाडा आणि मोखाडा तालुक्यातील मजुरांची रोहयोची मजुरी प्रलंबित आहे. अशी एकूण ३५ कोटी ३४ हजार ४९९ रुपये इतकी अवाढव्य मजुरी केंद्र शासनाकडे प्रलंबीत आहे. होळीपूर्वी हा थकीत मजुरीचा आकडा ३५ कोटींच्या आसपास होता; मात्र अवघ्या ६/७ दिवसांत हा आकडा पस्तीशीच्या पार गेला आहे. त्यामुळे पालघरसारख्या अतिदुर्गम जिल्ह्यातील मजुरांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे.
