मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेला राज्याच्या जीएसटी विभागाने ७.४७ कोटी रुपयांची जीएसटीची नोटीस बजावली आहे. यात ३ कोटींपेक्षा जास्त व्याज व ११ लाख रुपये दंड आहे.
राज्य सरकारच्या जीएसटी ऑडिट विभागाने जीएसटीआर-३ बी/९ अंतर्गत बँकेच्या अवैध इनपूट टॅक्स क्रेडिटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकारने आयसीआयसीआय बँकेकडे ३,५७,९१,०२८ जीएसटी व व्याजाचे ३,७८,२१,८१४ कोटी रुपये, दंडाचे ११,१७,१७१ रुपये असे एकूण ७.४७ कोटी रुपयांची मागणी केली. राज्य सरकारच्या जीएसटी मागणीच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले आहे, असे आयसीआयसीआय बँकेने म्हटले आहे.
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी राबवत असलेल्या कस्टोडियल सेवेसाठी कर लागतो. यासाठी अनेक बँकांना राज्याच्या जीएसटी विभागाकडून नोटिसा बजावल्या आहेत. सेबीकडे नोंदणीकृत कस्टोडियन बँका निर्यातीसाठी शून्य दराने पुरवठा करत नाहीत, असे राज्याच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अनेक बँकांना यापूर्वी जीएसटीच्या नोटिसा आल्या आहेत. कारण या बँकांच्या शाखा व उपकंपन्या त्यांचे ब्रँड नाव वापरत आहेत. याबाबत तामिळनाडू, महाराष्ट्र व कर्नाटकात ॲॅथोरिटी फॉर ॲॅडव्हान्स रुलिंगने निकाल दिला आहे.
