प्रतिनिधी/नांदेड : अवघ्या पाच वर्षात नांदेड जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी रेल्वेचे जाळे विणण्यासाठी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी केलेली कामगिरी हे आतापर्यंतच्या नांदेड जिल्ह्यातील राजकारण्यांच्या कामगिरीतील अतुलनीय अशी कामगिरी राहिली आहे. त्यामुळे टीकाकारांनी खा. चिखलीकरांवर निष्क्रियतेची टीका केली असली तरी त्या टीकेला कामातून उत्तर देत नांदेड - बिदर हा रेल्वे मार्ग मंजूर करून घेतला. त्यासाठी आता राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये ७५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे टीकाकारांनी आपली पत आणि ऐपत तपासून पहावी, असा उपरोधिक सल्ला विरोधकांना दिला आहे.
नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नांदेड-बिदर या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न लावून धरला. आणि या मार्गाला मंजुरी मिळवून घेतली. शिवाय पिंक बुकमध्ये नोंद केली. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांचा पन्नास टक्के वाटा उचलणे आवश्यक होते मात्र महाविकास आघाडीच्या दळभद्री सरकारने या मार्गासाठी एक छदामही दिला नव्हता. अडीच वर्ष नांदेडचे नेते मंत्रिमंडळात मोठे मंत्री असतानाही राज्य सरकारकडून त्यांना या मार्गासाठी एकही रुपया मंजूर करून घेता आला नव्हता. संबंधित मंत्री आणि त्यांची मेहुने राज्यात आणि केंद्रात अनेक वर्ष सत्तेत असतानाही त्यांना नांदेड- देगलूर-बिदर मार्गासाठी तोडगा काढता आला नव्हता. केवळ निवेदन देण्यापलीकडे त्यांना काहीही करता आले नव्हते.
नांदेडहून नांदेड-मुंबई, नांदेड- पुणे, नांदेड-दिल्ली, नांदेड-तिरुपती या मार्गावरील रेल्वे वाढल्या. किंबहुना नांदेडहून ७२ रेल्वे या मार्गातून धावत आहेत. पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये दोन वर्षाचा कालावधी तर लॉकडाऊनमध्ये गेला होता. उर्वरित तीन वर्षांच्या कालावधीत खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी थेट केंद्र सरकारचे नांदेड जिल्ह्याच्या विकासासाठी लक्ष वेधले. एवढेच नाही तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवला. यापूर्वीच्या नेत्यांना मराठा आरक्षण देण्याच्या ज्या उपसमितीचे अध्यक्ष करण्यात आले होते त्या उपसमितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मराठा समाजाला अक्षरशः झुलत ठेवले.
दरम्यान, नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गाला राज्य सरकारने आपला वाटा म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली केली होती. शिवाय यासाठी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्यासह केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गासाठी आजच्या कॅबिनेट मंत्राच्या बैठकीत तब्बल ७५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी मंजूर करण्यात आल्याने नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाला लवकरच सुरुवात होईल आणि गेल्या ४० वर्षांची ही मागणी पूर्ण होईल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
खासदार चिखलीकर यांनी मानले आभार
नांदेड-बिदर रेल्वे मार्गाचा प्रश्न गेल्या ४० वर्षापासून भिजत पडला होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या काही महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खा.चिखलीकर यांना यश आले. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे पाठपुरावा करून या मार्गासाठी मंजुरी मिळून घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारकडून आवश्यक असणारा निधीही उपलब्ध करून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या मार्गाला मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
