८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

पुरवणी मागण्यांपैकी ५ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या तर २ हजार ९४३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.
८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ८ हजार ६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन २०२३-२४ या वर्षातील ८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिके आणि फळबागांच्या नुकसानीपोटी २ हजार २१० कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असून त्यापैकी १ हजार ६६२ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन ३, नागपूर आणि पुणे मेट्रो लाईन कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी १ हजार ४३८ कोटींची तरतूद आहे. याशिवाय महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी तसेच नगरपालिकांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी ४०० कोटी तर दूध आणि दूध भुकटी अनुदानासाठी २०४ कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

पुरवणी मागण्यांपैकी ५ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या तर २ हजार ९४३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. या मागण्यांपैकी प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६ हजार ५९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा आहे. पुरवणी मागण्यांवर मंगळवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागणीत महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्रोद्योग ग्राहकांना राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून १ हजार ३७७ कोटी, मुंबई मेट्रो लाईन ३, नागपूर आणि पुणे मेट्रो लाईन कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी १ हजार ४३८ कोटी, न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध भत्त्यांची थकबाकी म्हणून १ हजार ३२८ कोटी, एसटी महामंडळाला प्रवासी कराची रक्कम राज्य सरकारचे भांडवली अंशदान म्हणून देण्यासाठी २०९ कोटी तर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी नगरपरिषदा आणि महापालिकांना सहाय्यक अनुदान म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.

पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी

वित्त १ हजार ८७१ कोटी

महसूल आणि वन १ हजार ७९८ कोटी

उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार १ हजार ३७७ कोटी

विधि आणि न्याय १ हजार ३२८ कोटी

नगरविकास १ हजार १७६ कोटी

नियोजन ४७६ कोटी

गृह २७८ कोटी

कृषी आणि पशुसंवर्धन २०४ कोटी

सार्वजनिक बांधकाम ९५ कोटी

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in