प्रतिनिधी/मुंबई
राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील शेतकरी, महिला, कष्टकरी, सर्वसामान्य, दलित-आदिवासी-ओबीसी अशा सर्वच मागास किंवा अतिमागास घटकांसाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योग, पर्यावरण आदी सर्वच क्षेत्रांसाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार ७ लाख ८३ हजार कोटींपर्यंत गेला असून अर्थसंकल्प ९ हजार ७३४ कोटी तुटीचा आहे. मागच्या वर्षी जे महसुली उत्पन्न अपेक्षित होते त्यात २५ हजार कोटींची घट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात महाराष्ट्राचा १ ट्रिलियन डॉलरचा वाटा अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीनेही अंतरिम अर्थसंकल्पात पावले टाकण्यात आली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) च्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्रालय, विधानभवनसह परिसरातील सर्व शासकीय बंगले तसेच इमारतींचा पुनर्विकास प्रस्तावित असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी साडेसात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत, तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे हा चार महिन्यांसाठीचाच अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थातच लेखानुदान आहे. केंद्रात नवीन सरकार आल्यानंतर जुलै महिन्यात उर्वरित आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता शेतकरी या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शाश्वत, पर्यावरणपूरक व सर्वसमावेशक विकास साधण्याचे राज्याचे धोरण असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान १ ट्रिलियन डॉलर्स करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या दिशादर्शक अहवालानुसार धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
खातेनिहाय प्रास्तवित तरतुदी (कोटी रुपये)
नगरविकास : १० हजार ६२९, सार्वजनिक बांधकाम रस्ते आणि इमारती : २१ हजार ३०३, ग्रामविकास : ९ हजार २८०, गृह, परिवहन आणि बंदरे : ४ हजार ९४, सामान्य प्रशासन : १ हजार ४३२, उद्योग : १ हजार २१, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : १ हजार ९५२, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता : ३ हजार ८७५, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल : २४५, वने : २ हजार ५०७, मृद आणि जलसंधारण : ४ हजार २४७, ऊर्जा : ११ हजार ९३४, कृषी : ३ हजार ६५०, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यसाय : ५५५, फलोत्पादन : ७०८, मदत आणि पुनर्वसन : ६३८, जलसंपदा, लाभक्षेत्र आणि खारभूमी : १६ हजार ४५६, महिला आणि बालविकास : ३ हजार १०७, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये : २ हजार ५७४, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण : ३ हजार ८२७, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य : १८ हजार ८१६, आदिवासी विकास : १५ हजार ३६०, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विभाग : ५ हजार १८०, गृहनिर्माण : १ हजार ३४७, दिव्यांग कल्याण : १ हजार ५२६, कामगार : १७१, अन्न आणि नागरी पुरवठा : ५२६, क्रीडा : ५३७, उच्च आणि तंत्रशिक्षण : २ हजार ९८, शालेय शिक्षण : २ हजार ९५९ कौशल्य, नाविन्यता, रोजगार उद्योजकता विकास : ८०७, सांस्कृतिक कार्य : १ हजार १८६, पर्यटन : १ हजार ९७३, महसूल : ४७४, विधी आणि न्याय : ७५९, गृह (पोलीस) : २ हजार २३७, राज्य उत्पादन शुल्क : १५३, वित्त विभाग : २०८ कोटी, नियोजन विभाग : ९ हजार १९३, रोजगार हमी योजना : २ हजार २०५, माहिती आणि तंत्रज्ञान : ९२०, माहिती आणि जनसंपर्क तसेच विधानमंडळ सचिवालय प्रत्येकी ५४७, तर मराठी भाषा विभाग : ७१ कोटी रुपये.
