खारघर येथे 16 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते नानासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्रभूषण पुस्कराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. या भव्य अशा कार्यक्रमात 14 जणांचा उष्माघातानं मृत्यू झाला होता. राज्यसरकारने या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी 20 एप्रिल रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करुन त्यांना एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं.
या घटनेला आता दीड महिना उलटून गेला असता तरी या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केलेला नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा अहवाल सादर करण्यासाठी अजून एका महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे या अहवालाला अजून विलंब होणार आहे.
या दुर्घटनेत 14 लोकांचा बळी गेल्यानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर 8 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. तातडीच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या दुर्घटनेत मृतांचा आकडा लपवला जात असल्याचा आरोप करत तसंच या घटनेची सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच या कार्यक्रमात उष्माघाताने मरण पावलेल्या 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र भूषण अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय फायद्यासाठी भर उन्हात एवढा भव्य कार्यक्रम केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. विरारच्या सामाजिक कार्यकर्त्या शैला कंठे यांनी वकील नितीन सातपुतेंमार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
