मुंबई महापालिकच्या मागे चौकशीचा फेरा ;२५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार

२०२२ या कालावधीत महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कोविड-१९ खर्चाची चौकशी यापूर्वीच करण्यात आली आहे
मुंबई महापालिकच्या मागे चौकशीचा फेरा
;२५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार

नागपूर : कोरोना काळातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चौकशीचे शुक्लकाष्ट मागे लागले असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेची चौकशी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भातील घोषणा केली.

विधानसभेत सोमवारी रात्री उशिरा नगरविकास, महसूल, वन, अन्न आणि औषधी द्रव्ये विभाग आदी विभागांच्या सन २०२३-२४ च्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या मागण्यांवरील वादळी चर्चेत भाजप आमदारांनी मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. उदय सामंत यांनी आपल्या उत्तरात ही मागणी मान्य केली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांच्या आर्थिक कारभाराचे लेखापरीक्षण करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, नगरविकास-१ चे प्रधान सचिव आणि संचालक (वित्त-लेखापरीक्षण) यांची समिती ही चौकशी करेल, असे सामंत यांनी घोषित केले.

८ नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कोविड-१९ खर्चाची चौकशी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. १९ दरम्यान, महापालिकेकडून पारदर्शकता, अंदाधुंद खर्च आणि नियोजनाचा अभाव असल्याचा आरोपही कॅगने केला होता.
नगरविकास विभागाच्या अनुषंगाने ठाणे शहरातील घनकचरा, पाणीपुरवठा याबाबतही तक्रारी नाहीत. ठाणे शहराला ५८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणात तपास सुरू असून याप्रकरणी अतिजलद तपास करण्याचे निर्देशही दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विधानसभेने नगरविकास विभागाच्या ५ हजार १५ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच महसूल विभागाच्या ६३१ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपयांच्या, तर मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या ११२ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपयांच्या मागण्यांना मान्यता दिली. याशिवाय वन विभागाच्या ४२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ३ हजार ८० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ५४ लाख ९६ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in