दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ? राज्य सरकारची चाचपणी : समिती स्थापन

समिती सर्व संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला येत्या दोन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ? राज्य सरकारची चाचपणी : समिती स्थापन

मुंबई : राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी राज्य सरकार दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करता येऊ शकते का, याची चाचपणी करत आहे. दिव्यांगांसाठीचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करता येईल का, याबाबत अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती सर्व संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला येत्या दोन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आदींकडून करण्यात येत होती. त्याला अनुसरून राज्य सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. माजी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून कोल्हापूरच्या साहस डिसॲबिलिटी रिसर्च ॲण्ड केअर फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नसीमताई हुरूजक, संत गाडगेबाबा अमरावती विदयापीठाचे कुलसचिव तुषार देशमुख आदींचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थी राज्याच्या विविध विद्यापीठांत विविध अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करत आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांचे शिक्षण होत आहे. राईटस ऑफ पर्सन्स विथ डिसॲबिलिटीज कायद्यातील सर्व समावेशित शिक्षण ही संकल्पना लक्षात घेता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केल्यास त्यांना सर्वसामान्य मुलांसोबत शिक्षण घेता येणार नाही. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावनाही वाढीस लागू शकते. याचाही अभ्यास या समितीला अहवाल तयार करताना करावा लागणार आहे. दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करायचे झाल्यास ते नेमके कुठे करावे इथपासून त्यासाठीची जागा, सोयीसुविधा आदींचाही या समितीला विचार करावा लागणार आहे.

दोन महिन्यांत सरकारला अहवाल

विद्यापीठात शिक्षणासोबतच रोजगाराच्या संधीही कशा उपलब्ध होतील, याचाही ही समिती विचार करेल. स्वतंत्र विद्यापीठच स्थापन करायचे की पारंपरिक विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन केल्यानेही गुणात्मक फरक पडू शकतो का, या पर्यायाचीही ही समिती चाचपणी करेल. येत्या दोन महिन्यात ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in