मुंबई : ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणण्यात येईल. तसेच ट्रॅफिक समस्या, प्रवासी सुरक्षा, कार पुलिंग, लायसन्स यासंदर्भातील पारदर्शक तक्रार यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे आदेश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
राज्यातील खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच शासकीय नियमनात आणण्यासंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहनमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी परिवहनचे अपर मुख्य सचिव, संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
सरनाईक म्हणाले की, खाजगी प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने आणलेल्या धोरणाचा विचार करून, या कंपन्याना एकाच परिवहन नियमांतर्गत एकत्रित आणणे गरजेचे आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांतर्गत चारचाकी, बाईक, टॅक्सी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. बाईक चालविण्यासाठी महिला चालकांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करता येईल यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशीही सूचनाही परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.
प्रत्येक जिल्ह्यात एसटीच्या जागेवर रुग्णालय
राज्यातील अनेक बसस्थानके ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकसित करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात २५ तर मुंबईतील बोरिवली येथील जागेवर एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयात एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार करण्यात येतील, तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या शस्त्रक्रियांचा खर्च राज्यशासन करेल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
