धनंजय कवठेकर/ अलिबाग: आदिवासी, कातकरी समाजाच्या विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजना लागू आहेत. अनेक वेळा कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी आदिवासी स्थलांतर करतात. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणात अडसर निर्माण होत असतो. मुलांचे स्थलांतर रोखण्याच्या दृष्टीने प्रशासनातर्फे आदिवासीबहुल भागात वसतिगृह निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.
पीवीटीजीअंतर्गत कातकरी आदिम समाजाच्या विकासासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. समाजाचे स्थलांतर रोखण्यासाठी शासनाकडून नियोजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील आदिमबहुल भागातील स्थलांतराची माहिती जिल्हा प्रशासनाने शिक्षण विभागामार्फत मागवली. त्यानुसार ८ तालुक्यांतील माहिती प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली आहे.
मुलासह संपूर्ण कुटुंब हे स्थलांतर होतात. शाळेत जाण्याची आवड मुलांमध्ये निर्माण झालेली असताना स्थलांतरामुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळा निर्माण होतो, पाल्यांना ठेवायचे कुठे, हा प्रश्नही पालकांसमोर उभा राहतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव मुलांना सोबत न्यावे लागते. आदिवासी समाजातील मुलाच्या शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये यासाठी वसतिगृह निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून पालक हे स्थलांतरित झाले तरी मुले आपले शिक्षण वसतिगृहात राहून पुरे करू शकतो. तसेच शासनातर्फे आदिम समाजाला जिल्ह्यातच हाताला काम मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. आदिवासी मुलांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी शासनाचा पुढाकार आवश्यक असून त्यासाठी नेत्यांनी तत्परता दाखवणे गरजेचे आहे.
वसतिगृह झाल्यास मुलांचे स्थलांतर थांबेल
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग ३ (चौल), कर्जत (कशेळे), खालापूर (गोर्थान बीके, चौक), महाड (सोनारवाडी, शिरगाव), माणगाव (निजामपूर), म्हसळा (आदिवासी वाडी), रोहा (चिंचावली तर्फे अतोने), सुधागड (पाली नंबर १) या ठिकाणी वसतिगृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या आठ तालुक्यांत २० हजार २२३ लोकसंख्या आदिवासी वाडीवरील आहे. यामध्ये ६ ते १० वयोगटाची २०८५ मुले, ११ ते १४ वयोगटातील १०२३ तर १५ ते १८ वयाची ६२८ मुले आहेत. वसतिगृहाची संकल्पना सत्यात उतरल्यास या मुलांचे स्थलांतर थांबून नियमित शिक्षण पूर्ण होणार आहे. मुलांची गैरसोय टाळण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे.
