कराड : देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. मात्र हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आणि पूर्णपणे विसरता येणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. ही प्रतिक्रिया विरोधक आहोत म्हणून देत नाही तर केंद्रातील भाजप सरकारने कायमच २०२५ पर्यंत आम्ही काय करू, २०४७ चे आमचे उद्दिष्ट काय असणार आहे. तसेच जागतिक क्रमवारीत आम्ही आता किती स्थानावर आहोत आणि किती स्थानावर पोचणार अशा अगदी गोलंडोल घोषणा कायमच केल्या आहेत पण प्रत्यक्षात त्यामधले कोणतेही आश्वासन पूर्ण होताना दिसलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री व कराड दक्षिणचे काँग्रेस आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
याबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मोदी सरकारच्या १० वर्षांची आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील १० वर्षांच्या कालावधीशी तुलना करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र एक स्वागतार्ह घोषणा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देणे किंवा दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे यासारख्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले ? हे सरकार त्यांच्या श्वेतपत्रिकेत मांडेल अशी मला आशा आहे. सरकारने अचानक लादलेल्या नोटबंदी निर्णयाचे फायदे आणि तोटे देखील स्पष्टपणे स्पष्ट केले पाहिजेत तसेच या निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला काय किंमत मोजावी लागली. नोटबंदी करताना पंतप्रधानांनी जी उद्दिष्ट्ये सांगितली होती, दहशतवाद, काळापैसा, भ्रष्टाचार संपवणे ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाली का? अन ती जर उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत तर केलेली नोटबंदी नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी होती हे सुद्धा शेतपत्रिकेत नमूद असेल अशी मला आशा आहे.
श्वेतपत्रिकेत एमएसएमई क्षेत्र आणि लहान व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणाम देखील सूचित केला पाहिजे किंवा कोविड महामारीच्या काळात अचानक लॉकडाउन लादण्याच्या निर्णयाच्या मानवी किंमतीबद्दल देखील बोलले पाहिजे,असे मत व्यक्त करत आम. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले सन २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित देश होण्याचा आकांक्षी नारा. त्यातील महत्वाकांक्षा बद्दल कोणीही आक्षेप घेणार नाही. परंतु याबद्दल कोणताही रोडमॅप नाही. आम्ही विकसित अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य २०२४ पर्यंत साध्य करू का, म्हणजे दरडोई जीडीपी पातळी सुमारे किती? आपली अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीच्या सध्याच्या ६.५% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढ केल्यास २०४७ पर्यंत आपण हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्याकरिता आपला विकासदर ८-९% वाढला पाहिजे.
सरकार एफडीआय मध्ये वाढ झाल्याबद्दल बोलत आहे, परंतु जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एफडीआय स्थिरआहे. बेरोजगारी किंवा शेतकरी आत्महत्या यावर एक शब्दही सरकारकडून आला नाही. सरकार भौतिकपायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत असेल तरी, त्यांनी सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा खर्च तुटपुंजा आहे. नवीन रुग्णालयांचे आश्वासन दिले जात असताना, जुन्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत. नवीन डॉक्टर किंवा परिचारिकांची भरती केली जात नाही. आपल्या उच्चशिक्षणाचा दर्जा दयनीय आहे, असेही ते म्हणाले.
