मुंबई : मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीशी संबंधित दस्तऐवजांच्या नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार नोंदणी क्रमांक असणे सक्तीचे करण्यात आहे आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना बुधवारी जारी करण्यात आली असून या निर्णयाची अंमलबजावणी आज, १ ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे. ही अधिसूचना नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या नोंदणी सेवांना लागू होणार आहे.
सध्या मालमत्ता दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आधार कार्डची प्रत मागितली जात असली, तरी त्याला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे पयाबाबतची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या आधार अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७ अंतर्गत जारी करण्यात आली. त्यानुसार, संबंधित नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण किंवा आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
नियम काय आहे?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने फसवणूक टाळण्यासाठी निर्णय घेतला.
दस्त करणाऱ्या पक्षकारांकडे आधार कार्ड नसेल, तर त्यांच्या दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही.
खोटे पक्षकार, साक्षीदार उभे करून मालमत्ता लाटणे रोखता येतील.
दस्त नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये असलेला आधार पडताळणीचा 'स्किप' पर्याय रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे पडताळणी करणे आता अनिवार्य ठरणार आहे.
आधार क्रमांक नसलेल्यांना पर्याय
नागरिकांची ओळख निश्चित करणे, सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे तसेच अनेक प्रकारची ओळखपत्रे सादर करण्याची गरज कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आधार क्रमांक नसलेल्या व्यक्तींसाठी अधिसूचनेत पर्यायी प्रक्रिया देण्यात आली आहे.
बालकांसाठी आणि विशेष घटकांसाठी नियम
१८ वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत त्यांचे आई - वडील किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच आधार नोंदणी अर्ज केला जाईल. केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थ्याला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे.
त्यानंतरच व्यवहार अंतिम होणार
ज्यांचा आधार क्रमांक नाही त्यांनी आधार नोंदणी केल्याची पावती आणि त्यासोबत अन्य सरकारी ओळखपत्रे तसेच व्यवहार होत असलेल्या संबंधिताचे नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील. त्यात प्रौढांसाठी निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, काही विशिष्ट सरकारी ओळखपत्रे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे आणि इतर निर्धारित कागदपत्रे यांचा समावेश आहे. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच व्यवहार अंतिम होणार आहे. तसेच याद्वारे खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांची अचूक ओळख पटवणे सोपे होणार आहे.
दस्तनोंदणीसाठी आधार अनिवार्य केल्याने खोटे साक्षीदार, खोटे पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक आता हद्दपार होईल. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील आणि संपूर्ण कामकाज अधिक कार्यक्षम तसेच पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
