गरिबांना महिनाभर मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’; बहिणींनंतर आता भाऊरायाही ‘लाडका’!

विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने राज्यातील मतदारांसाठी लोकप्रिय घोषणा जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे.
गरिबांना महिनाभर मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’; बहिणींनंतर आता भाऊरायाही ‘लाडका’!
प्रातिनिधिक फोटो
Published on

मुंबई : विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने राज्यातील मतदारांसाठी लोकप्रिय घोषणा जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेपाठोपाठ आता 'लाडका भाऊ' योजनेची घोषणा करण्यात आली असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 'आनंदाचा शिधा'ही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवर सडकून टीका झाल्याकडे कानाडोळा करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी आषाढी एकादशीचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांसाठी ५,५०० कोटी रुपयांची ‘लाडका भाऊ’ योजना जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे अंत्योदय योजनेखाली पिवळ्या आणि केशरी रंगाच्या १.७ कोटी शिधापत्रिकाधारकांना १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत आनंदाचा शिधाही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

‘लाडका भाऊ’ योजना यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजना म्हणून ओळखली जात होती, या योजनेद्वारे प्रशिक्षणाच्या कालावधीत इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा हजार रुपये, तर पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना दरमहा आठ हजार रुपये आणि पदवीधारकाना दरमहा १० हजार रुपये पाठ्यवेतन सहा महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे.

येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा लाभ मिळावा हे लक्ष्य ठेवून या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘लाडका भाऊ’ योजनेअंतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना कोणत्याही व्यवसायात किंवा बिगर नफा संघटनांमध्ये अर्धवर्ष आपले कौशल्य वृद्धिंगत करता येऊ शकणार आहे.

शंभर रुपयांत मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’

दरम्यान, राज्याच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने १.७ कोटी पिवळ्या आणि केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांना रवा, चणा डाळ, साखर, सोयाबीन तेल १०० रुपयांमध्ये ‘आनंदाचा शिधा’ म्हणून उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. आगामी गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव आनंदाने साजरा करता यावा यासाठी ही योजना आहे आणि त्यासाठी सरकार ५६२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. महायुती सरकारच्या या योजनांवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. राजकीय वर्तुळातून कर्जाच्या बोजाचे स्मरण करून दिले जात आहे, लवकरच हा बोजा आठ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडणार आहे. तर शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी यांद्वारे युवकांना सक्षम करण्यावर पैसे खर्च करण्याची सूचना विविध वर्गांकडून समाज माध्यमांवर केली जात आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in