मुंबई : मूळ राजकीय पक्षाची विचारधारा सोडून निव्वळ सत्तेच्या हव्यासापोटी मूळ पक्षातून बाहेर पडून बंडखोरी नेत्यांची संस्कृती म्हणजे मतदारांचा केलेला मोठा विश्वासघात आहे, असा दावा करून पक्षांतराला संरक्षण देणारी राज्यघटनेतील तरतूद रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने थेट केंद्र सरकारसह अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांना नोटीस जारी केली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पक्षांतर करणाऱ्या बंडखोरांवर गंडातर येण्याची शक्यता आहे.
‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक-विश्वस्त मीनाक्षी मेनन यांच्या वतीने अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी हायकोर्टात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील अहमद अब्दी यांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील चौथ्या परिच्छेदावर जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष देसाई प्रकरणात दिलेल्या निकालाकडे लक्ष वेधले. आमदार-खासदारांनी निवडून आलेल्या मूळ राजकीय पक्षातून फुटून दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करणे हे राज्यघटना आणि लोकशाहीला अभिप्रेत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल्याचे अ‍ॅड. अब्दी यांनी निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
पक्षांतराला संरक्षण देणाऱ्या राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील वादग्रस्त चौथ्या परिच्छेदाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देताना थेट अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांना नोटीस बजावली. तसेच केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर याचिकाकर्त्यांना रिजॉईंडर देण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत देत याचिकेची सुनावणी मार्च महिन्यात निश्‍चित केली.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
- सत्तेसाठी मूळ राजकीय पक्षाची विचारधारा सोडून मतदारांशी विश्वासघात करायचा, असा पायंडा पडला आहे. अशा बंडखोर लोकप्रतिनिधींमुळे लोकांचा लोकशाही व राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांवरील विश्वास उडू लागला आहे.
- बंडखोराना पक्षांतरांसाठी मोकळी वाट करून देणारा राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद-४ रद्द करण्यात यावा, तो घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर करावे.
- बंडखोर आमदारांना घटनात्मक व वैधानिक पद धारण करण्यास मनाई करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत.
- राजकीय पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण केल्यास अपात्रतेच्या कारवाईपासून सुटका होण्याची तरतूद दहाव्या अनुसूचीमधील चौथ्या परिच्छेदामध्ये आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या मूळ हेतूला धक्का बसला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
