मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला लाल कांदा त्यांना श्रीलंकेसह परदेशात निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारित चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
राज्यात विशेष करून नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या शेतकऱ्यांकडून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केला जातो. आजमितीस उन्हाळी कांदा संपलेला असून नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतलेले आहे. अवेळी पाऊस व बदलत्या हवामानानुसार त्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उर्वरित चांगल्या कांद्यास खर्चावर आधारित चांगला भाव मिळणे गरजेचे असताना बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी २,४०० रुपये अत्यल्प दर मिळत असून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान मोठे आहे. लाल कांदा हा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तत्काळ विक्री करावा लागत आहे, हे सुद्धा नुकसानीचे महत्त्वाचे कारण आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे. जेणेकरून लाल कांद्याचे दर टिकून राहतील व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत चांगले दर मिळतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
कांदाप्रश्नी लक्ष घालण्याची आमदारांची मागणी
राज्यातील आमदार नितीन अर्जुन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे आदी लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून याप्रश्नी लक्ष घालण्याची, तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेत अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
