सोमेंद्र शर्मा
उस्मानाबाद येथे झालेल्या मजुरांच्या पिळवणूक प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत चार आठवड्यांत सखोल अहवाल सादर करण्याची नोटिस राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना दिली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका कंत्राटदाराने ११ मजुरांना वेठीस धरून विहीर खणण्याच्या कामी जुंपले होते. या मजुरांना साखळीने बांधून घालण्यात येत होते. त्यांना दिवसातून एकाच वेळी जेवण देण्यात येऊन १२ तास विहीर खणण्याच्या कामी राबवण्यात येत होते. इतकेच नव्हे तर कामादरम्यान नैसर्गिक विधीही विहीरीतच करायला लावले जात होते. ढोकी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खमासवाडी आणि वखारवाडी या गावात गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून हे काम सुरू होते. ठेकेदारांची ही नेहमीचीच पद्धत होती, जेणेकरून तीन ते चार महिन्यांचा कामाचा कालावधी संपल्यावर आणखी छळाच्या भीतीने मजूर त्यांच्या मजुरीची रक्कम न मागता पळून जावेत.
यातील एक मजूर ठेकेदाराच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून घेऊन पळाला आणि हिंगोली जिल्ह्यातील त्याच्या गावी पोहोचला. त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली आणि १७ जून रोजी या मजुरांची सुटका करण्यात आली. यासंदर्भातील बातम्या प्रसारमाध्यमांत प्रसारित झाल्या. त्या बातम्यांची स्वत:होऊन दखल घेत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने ही कारवाई केली.
प्रसारमाध्यमांतील बातम्या खऱ्या असतील तर हा अत्यंत अमानुष प्रकार आहे. या प्रकरणात ठेकेदाराने बंधबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम, १९७६ या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. स्थानिक प्रशासन कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात कमी पडले आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मत मानवी हक्क आयोगाने व्यक्त केले. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करावा, अशी नोटिसही बजावली. या अहवालात तपासातील प्रगती, आरोपींवर केलेली कारवाई आणि पुन्हा अशा घटना घडू नयेत म्हणून केलेली उपाययोजना यांचीही माहिती नमूद करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
